काठमाडौं । राष्ट्र बैंक तथा बैंकहरु शेयर कर्जामार्फत समग्र कर्जाको माग बढाउने रणनीतिमा पुगेका छन्।
शेयर कर्जालाई थप लचक बनाउँदै समग्र अर्थतन्त्रलाई दिशा दिन सकिने विश्वाससहित गभर्नर विश्वनाथ पौडेल लागेका छन्। जसअनुसार तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले २०७८ साल साउनमा ल्याएको मौद्रिक नीतिको एक व्यवस्थालाई पौडेलले ४ वर्षपछि पूर्ण रुपमा हटाइदिएका छन्। शेयर धितो कर्जाको सीमासम्बन्धी व्यवस्थालाई जेनजी आन्दोलनपछि शेयर बजार सुधारका लागि बनेको कार्यदलले दिएको सुझावको आधारमा केन्द्रीय बैंकले खारेज गरेको छ।
यसअघि आव २०७९।८० मा ४ करोड रुपैयाँको सीमा हटाएर १२ करोड रुपैयाँको सीमा मात्रै कायम गरिएको थियो। त्यसपछि २०८० असोजमा राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत लगानीकर्ताका लागि १५ करोड र संस्थागत लगानीकर्ताका लागि २० करोडसम्म शेयर कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था बनाइएको थियो।
०८१ साउनमा तत्कालीन गभर्नर अधिकारीले संस्थागत सीमा हटाई व्यक्तिगतका लागि १५ करोड कायम राखेका थिए। त्यसपछि २०८२ साउनमा गभर्नर विश्व पौडेलले व्यक्तिगत लगानीकर्ताको सीमा २५ करोड पुर्याए पनि हाल त्यो पनि हटाइएको हो।
राष्ट्र बैंकले शेयर बजारलाई लचक बनाएर लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने नीति केही समय अघिदेखि नै लिँदै आएको छ। गभर्नर पौडेलले बजारमा सकारात्मक सन्देश दिने गरी नीतिहरुमा निरन्तर लचकता अपनाउँदै आएका छन्।
कर्जा लगानी बढ्न नसक्दा बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकम प्रयाप्त छ। सोही रकमलाई शेयर बजारमार्फत परिचालन गर्ने गरी नीति आएको हो।
अहिले अर्थतन्त्रमा तरलता प्रशस्त भए पनि वास्तविक क्षेत्रतर्फ कर्जाको माग अपेक्षित रुपमा बढ्न सकेको छैन। यसबीच शेयर कर्जा भने निरन्तर बढिरहेको छ।
गत आर्थिक वर्षसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ७३ खर्ब ३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन्। सोही अवधिमा ५५ खर्ब ८१ अर्ब २० करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ। यसमध्ये १ खर्ब ४० अर्ब ७० करोड रुपैयाँ शेयर धितोमा प्रवाह भएको छ। जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ५० अर्ब ६० करोड रुपैयाँले बढी हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्ममा बैंकहरुले ९० अर्ब ९ करोड रुपैयाँमात्रै शेयर धितो कर्जा प्रवाह गरेका थिए।
यसरी हेर्दा शेयर बजारमा ऋण विस्तारले बैंकिङ क्षेत्रका लागि नयाँ अवसर सिर्जना गरेको छ। अन्य क्षेत्रमा कर्जाको माग घट्दा बैंकहरुले शेयर बजारलाई ‘ऋण खपत हुने’ क्षेत्रका रुपमा देख्न थालेका छन्। यसले बैंकहरुमा संकलित निक्षेपलाई चलायमान बनाउने र लगानीकर्ताको पुँजी परिचालनमा योगदान पुर्याउने काम गरेको छ।
अहिले ब्याजदर एकल अंकमा सीमित हुँदा शेयर बजारमा लगानी गर्न चाहनेहरुका लागि कर्जा लिन सहज भएको छ। सस्तो ब्याजदरमा शेयर धितो कर्जा लिनेहरु बढेसँगै बजारमा कारोबार वृद्धि भएको छ।
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो नीति शेयर बजारतर्फ थप लचक बनेर लगानीकर्ताको मनोबल बढाउनेमा केन्द्रित छ। साथै बैंकिङ प्रणालीमा तरलता परिचालन गर्ने र लगानीकर्ताको सक्रियता बढाउने उद्देश्यबीच सन्तुलन खोज्ने प्रयास गभर्नर पौडेलले गरेका छन्।
