काठमाडौं । बाढी पहिरोबाट मुख्य र सहायक सडकहरू अवरूद्ध भएपछि इलाम जिल्लाको अधिकांश क्षेत्र नाकाबन्दीको अवस्थामा पुगेको छ।
प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले बाढी पहिरो पीडितहरूका लागि तत्काल राहत वितरणको कार्य शुरू गरेपनि संघीय सरकारको राहत कार्यक्रम अझैसम्म पीडितहरूको आँगनमा पुग्न सकेको छैन।
विपद् व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को गत मंगलबारको बैठकले स्वीकृत मापदण्ड अनुसार मृतकका परिवारलाई राहत रकमवापत दुई लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
यसैगरी बाढी पहिरोबाट विस्थापित भएकाहरुलाई अस्थायी आवास निर्माणको लागि ५० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय पनि भएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख इन्जिनियर दिनेशप्रसाद भट्टले जानकारी दिए । उनकाअनुसार अस्थायी आवास निर्माणको लागि तत्काल २५ हजार रुपैयाँ र आवासको संरचना निर्माण गरेपछि २५ हजार रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको बताए ।
बाढीपहिरोबाट इलाम जिल्लामा ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलामका अनुसार २ सय ७६ परिवार विस्थापित भएको प्रारम्भिक विवरण छ । १ सय ३२ घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् भने ४ सय १ घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ ।
पहिरोका कारण विस्थापित परिवारको अस्थायी व्यवस्थापनका लागि स्थानीय पालिकासँगको सहकार्यमा सुरक्षाकर्मीले अस्थायी टहरा निर्माण कार्य शुरू गरेका छन् । बाढी पहिरोका कारण इलाम जिल्लाको १७ मध्ये १५ वटा जलविद्युत परियोजना क्षतिग्रस्त भएको छ।
कोशी प्रदेश सरकारले हालैको बाढीपहिरोबाट प्रभावित परिवारहरूलाई तीव्र गतिमा राहत सामग्री पठाउने कार्य जारी राखेको छ । प्रदेश सरकारले मंगलबार देखि नै हेलिकोप्टरमार्फत राहत सामाग्री वितरण शुरू गरेको छ। प्रदेश सरकारका अनुसार, माईजोगमाई, माई र इलाम नगरपालिका क्षेत्रमा राहत सामाग्री वितरण गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले मृतक परिवारलाई प्रतिपरिवार १ लाख आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने उनको भनाइ छ । यसबाहेक बाढीपहिरोमा भत्किएका र बगाएका इलाम, झापा र मोरङका सबै घर पुनर्निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारले आपसी समन्वयमा सुरक्षाकर्मी सहितको सहयोगमा पहिरो पन्छाउने प्रयास जारी राखेका छन् । अवरूद्ध सडक खण्ड खुलाउनका लागि ठाउँ ठाउँमा डोजर परिचालन गरिएका छन् । इलाम माइखोलामा पहिरोले सडक बगाएकाले डोजरको सहयोगमा अस्थायी डाइभर्सन बनाएर यातायात सञ्चालन गर्ने प्रयास गरिएको छ।
सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा पछि के गर्दैछ संघीय सरकारः
मन्त्री परिषदको विहीबार साँझको बैठकले इलाम जिल्लालाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेसँगै जिल्ला अन्तर्गतको सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मी र अत्यावश्यक सेवाका सरकारी जागिरे कर्मचारीको बिदा निलम्बन भएको छ।
मन्त्री परिषदको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि मात्र यसले औपचारिकता प्राप्त गर्नेछ। यद्दपी मन्त्री परिषदको निर्णय भएसँगै सुरक्षाकर्मी र निजामती कर्मचारीको बिदा निलम्बन गरिएका छन् ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ मा नेपालको कुनै ठाउँमा गम्भीर प्रकृतिको विपद् उत्पन्न भएकोले विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्रको घोषणा गर्न आवश्यक देखिएमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी त्यस्तो क्षेत्रको सीमाना र अवधि तोकी विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
ऐनमा सङ्कटग्रस्त घोषित अवधिभर विपदबाट उत्पन्न अवस्था नियन्त्रण हुन नसकेमा सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी त्यस्तो घोषणाको अवधि थप्न पनि सक्नेछ।
तीन महिनाका लागि इलाम जिल्लालाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएपनि विपदको अवस्था नरहेमा सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी जुनसुकै बेला त्यस्तो घोषणा फिर्ता लिन सक्नेछ।
ऐनको दफा ३३ मा विपद् सङ्कटग्रस्त घोषित क्षेत्रमा कुनै व्यक्ति, संस्था वा अधिकारीलाई सरकारले आवश्यकता अनुसार देहायको कुनै वा सबै काम गर्न आदेश दिन सक्नेछः
१) त्यस्तो क्षेत्रमा आवश्यक्ता अनुसार सरकारी गैरसरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था वा अन्य संस्थालालाई केही अवधिको लागि बन्द गर्ने
२) त्यस्तो क्षेत्रमा उद्धार कार्यमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने कुनै काम कारवाही गर्न नदिने
३) सरकारी वा गैर सरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था वा अन्य संस्थाका कर्मचारीलाई काजमा खटाउने
४) विपद उद्धार कार्यको प्रयोजनका लागि गैर सरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था, अन्य संस्था तथा व्यक्तिको चल, अचल सम्पत्ति उपयोग गर्न आवश्यक भएमा अभिलेख राखी तोकिएको अवधिभरको लागि अस्थायी तवरले प्रयोग गर्ने
५) सरकारी स्रोत तथा साधनलाई उपयोग तथा परिचालन गर्ने,
६) सम्बन्धित जिल्ला भरका गैरसरकारी कार्यालय,शिक्षण संस्था, अन्य संस्था वा व्यक्तिको सवारी साधनलाइ कुनै निश्चित अवधिसम्मको लागि अभिलेख राखी नियन्त्रणमा लिएर प्रयोग गर्ने।
७) सम्बन्धित जिल्लाभरको गैरसरकारी कार्यालय,शिक्षण संस्था अन्य सथावा व्यक्तिको खाद्यान्न, लताकपडा, औषधि, निर्माण सामाग्री तथा अन्य वस्तु अभिलेख राखी नियन्त्रणमा लिइ विपदबाट प्रभावित व्यक्तिलाई वितरण गर्ने
८) त्यस्तो क्षेत्रमा पर्ने जग्गा, घर, कलकारखाना, विद्यालय तथा धार्मिक स्थल र अन्य यस्तै महत्वपूर्ण वस्तु तथा स्थानलाई विनाश हुनबाट बचाउन आवश्यक उपाय अपनाउने
९) सहयोग टोली गठन गरी विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा पठाउने, विपद् प्रभावित क्षेत्रमा यातायात तथा मानिसको आवतजावतमा बन्देज लगाउने
१०) सर्वसाधारण जनताको जीउधनको रक्षाको लागि अन्य आवश्यक सुरक्षात्मक उपायको व्यवस्था गर्ने
११) विपद् व्यवस्थापनको लागि आवश्यक देखिएको अन्य काम गर्ने
विपद सङ्कटग्रस्त घोषित क्षेत्रमा सरकारी अधिकारीले दिएको आदेशको पालना गर्नु सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा अधिकारीको कर्तव्य हुनजान्छ।
तस्वीर साैजन्यः नेपाली सेना
