काठमाडौं । निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको दबाब र प्रभावमा नेपाल सरकारले विद्यार्थी भर्ना कोटा बढाउने निर्णय गरिरहँदा चिकित्सक इजाजत पत्र(मेडिकल लाइसेन्स) को परिक्षामा असफल हुने विद्यार्थीको संख्या झनै बढेको छ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिल (एनएमसी) ले सञ्चालन गरेको चिकित्सक इजाजत पत्र परीक्षामा ६० प्रतिशत विद्यार्थी असफल भएका छन्। एमबीबीएस र बीडीएस दुबैतर्फ गरी परीक्षामा सहभागी १ हजार ७७ जनामध्ये ३९.०९ प्रतिशत मात्रै सफल भएका छन्। काउन्सिलका अनुसार कुल परिक्षार्थीमध्ये ४२१ जना मात्र उत्तीर्ण भए।
काउन्सिलले गत बुधबार र बिहीबार लिएको ७३ औँ परिक्षामा सहभागी कुल १८३ जना ब्याचलर इन डेण्टल सर्जरी (बीडीएस) उत्तीर्ण विद्यार्थीमध्ये ८१.३८ प्रतिशत अनुत्तीर्ण भएका छन्। काउन्सिलका अनुसार, बिडिएसतर्फ १४८ जना सहभागि भएमा जम्मा ३५ परिक्षार्थी उतीर्ण भएका छन्।
यसैगरी एमबीबीएसतर्फ ५७.८१ प्रतिशत विद्यार्थी इजाजत पत्र परिक्षामा असफल भएका छन्। परीक्षामा कुल ८९४ जना सहभागि भएकामध्ये ३८६ जना मात्र उत्तीर्ण भएका छन्।
इजाजत पत्रको परिक्षामा उतीर्ण नहुँदासम्म चिकित्सकले स्वतन्त्ररूपमा चिकित्सकीय अभ्यास गर्न पाउँदैनन्।
सरकारी स्वामित्वको त्रिभूवन विश्वविद्यालय चिकित्सा विज्ञान संस्थान महाराजगञ्ज, काठमाडाैं विश्वविद्यालय धुलिखेल र विपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान बाहेक निजी क्षेत्रका १२ वटा कलेजले ब्याचलर इन डेण्टल सर्जरी अध्यापन गराइ रहेका छन्।
नोबल मेडिकल कलेज, नेशनल मेडिकल कलेज, किष्ट मेडिकल, कान्तिपुर डेण्टल, पिपुल्स डेण्टल, गण्डकी मेडिकल कलेज, कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज भरतपुर, युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्स, नेपाल मेडिकल कलेज, चितवन मेडिकल कलेज, एमबि केडिया डेण्टल कलेज र काठमाडाैं मेडिकल कलेजले दन्त चिकित्सा सम्बन्धित स्नातक तहको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । यी सबै मेडिकल कलेजको अध्यापनको गुणस्तर निक्कै कमजोर रहेकाले लाइसेन्स परिक्षामा उतीर्ण हुने विद्यार्थीको संख्या पनि उच्च रहेको छ।
काउन्सिलका अनुसार, यसपटक परिक्षामा सामेल भएकाहरूमध्ये अघिल्ला परिक्षाहरूमा अनुतीर्ण भएका विद्यार्थीहरूको संख्या पनि उल्लेख्य रहेको जानकारी दिएको छ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्री परिषदले मेडिकल कलेजको विद्यार्थी भर्नाका लागि स्वीकृत कोटा बढाउने निर्णय गरेको थियो। नयाँ भर्ना शुरू हुन लागेका बेला इजाजत पत्रको परिक्षामा उल्लेख्य संख्यामा विद्यार्थी असफल हुनुले डा. गोविन्द केसीले भर्ना कोटा बढाउने वा नयाँ मेडिकल कलेजलाइ इजाजत दिने काममा केही वर्ष प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने मागलाइ अझै बल पुगेको छ।
