काठमाडौं । भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको स्थापनाका अजेन्डाहरुसहित गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी पुस्ताको प्रदर्शनका क्रममा जनधनको क्षति हुनुमा सरकारको कमजोरी औँल्याइएको छ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले शुक्रबार घटना अनुगमन र अनुसन्धानबारे संक्षिप्त विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनापूर्व सम्भावित कारणहरुको आँकलन गर्न नसक्नु सरकारको मुख्य कमजोरी भएको उल्लेख गरेको छ। आयोगले विज्ञप्तिमा लेखेको छ, ‘घटना हुुनुपूर्व घटना हुनसक्ने सम्भावित कारणहरुको आँकलन गर्न नसक्नु सरकारको गम्भीर कमजोरी देखिएको छ।’
घटनापश्चात् सुरक्षाकर्मीको मनोबल कमजोर हुन जाँदा शान्तिसुरक्षामा थप चुनौती सिर्जना हुन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। सुरक्षाकर्मीका भवनहरु जलेर नष्ट भएको, प्रहरीका कतिपय भवन मर्मत, निर्माण गर्न समुदायले सहयोग गरेको भए पनि सबै कार्यालय पुनर्निर्माण हुन नसक्दा सुरक्षालगायत प्रहरीबाट प्रदान गरिने सेवाप्रवाहमा बाधा उत्पन्न हुन पुगेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘कारागार तथा बाल सुधारगृहबाट बाहिर निस्केका बन्दीहरुको फिर्ती तथा कारागार व्यवस्थापनमा समेत गम्भीर समस्या देखिएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘शैक्षिक संस्थाहरुमा क्षति पुग्दा बालबालिकाको पठनपाठनमा बाधा उत्पन्न हुनुका साथै बालमनोविज्ञानमा समेत असर परेको छ।’
आयोगले घटना र घटनापश्चातको मानवअधिकारको अवस्थाका बारेमा देशभर निरन्तर अनुगमन गरिरहेको जानकारी दिएको छ।
प्रदर्शनको पहिलो दिनको पूर्वान्हमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन भए पनि मध्यान्हपश्चात् आगजनीका घटना र प्रदर्शनकारीमाथि गोली प्रहारबाट केही प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएर घटना हिंसामा परिणत भएको देखिएको छ। पहिलो दिनको प्रदर्शनमा सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएका कारण दोस्रो दिन अन्धाधुन्ध आगजानी र तोडफोड भएको अनुगमनका क्रममा पाइएको छ।
आगजनीबाट महत्वपूर्ण सरकारी भवन, पार्टी कार्यालय, निजी घर, व्यवसायिक भवन, शैक्षिक संस्था, सञ्चारगृह र प्रहरी कार्यालयहरुमा अत्याधिक क्षति पुगेको देखिएको छ। आगलागी र तोडफोडका क्रममा केही व्यक्तिहरुको जलेरसमेत मृत्यु भएको, सरकारी अभिलेख जलेको, भौतिक सम्पत्तिमा क्षति पुगेको, सुरक्षाकर्मीका हातहतियारहरु लुटिएको र कतिपय सामानहरु चोरी र लुटपाट गरिएकोसमेत पाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
आयोगले सुरक्षाकर्मीको मनोबल उच्च बनाउँदै शान्तिसुरक्षाको अवस्थालाई मजबुत बनाउन, आगजनी र तोडफोड भएका सरकारी संरचनाहरुको पुनर्निर्माणमा विशेष ध्यान दिन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। आयोगले व्यक्तिगत सम्पत्तिहरुको क्षतिको आँकलन गर्न र यस प्रकारका हिंसात्मक घटना हुनाका कारणहरुको पहिचान गर्दै भविष्यमा यस प्रकारका हिंसात्मक घटना पुनः दोहोरिन नदिने वातावरण बनाउन आयोग नेपाल सरकारलाई निर्देशन समेत दिएको छ। साथै, विकसित परिस्थितिमा सरकारले चाल्ने सुधारका कदमहरुमा सहयोग पुर्याउन आयोग सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछ।
