काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)का अध्यक्ष हेमन्त बस्यालले कर्मचारीका कानुन र नियमसंगत जाजय माग पूरा गर्न आफूहरु तयार रहेको बताएका छन्।
पछिल्लो लामो समयदेखि नेप्सेका कर्मचारीहरु आफूहरुले पाउने बोनसका विषयमा रुष्ट बन्द आएका छन्। उनीहरुले मंगलबार यही विषय उठाएर अध्यक्ष बस्याल र सीईओ चूडामणि चापागाईंलाई कार्यकक्षमै थुनेर विरोध प्रदर्शन गरे। अबेर रातमा मात्रै कर्मचारीहरुले कार्यकक्षको ताला खोलेका थिए। उनीहरुले आफ्ना मागपत्र सीईओ चापागाईंलाई पेस गरेका छन्।
अध्यक्ष बस्यालले नेप्से सञ्चालक समितिले कहिल्यै पनि कर्मचारीको हितविपरीत निर्णय नगर्ने स्पष्ट पारे। ‘तर, हामी सबैले कानुन र नियम मान्नुपर्छ’, उनले भने।
बोनसको विवाद धेरै वर्षदेखि चल्दै आएको बस्यालको भनाइ छ। ‘यो आजको विषय होइन। त्यसैले यस विषयमा छिटो निर्क्यौल निकाल्न नेप्से बोर्डले व्यवस्थापन पक्षलाई जिम्मेवारी दिइसकेको छ’, उनले भने, ‘व्यवस्थापनले अब कानुनी उल्झनलाई सल्टाउँदै निकास निकाल्छ।’
बोनससम्बन्धी के छ कानुनी व्यवस्था ?
- नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको वा एकाधिकार प्राप्त संस्था छ भने कर्मचारीलाई १ प्रतिशत बोनस वितरण गर्ने।
- नेपाल सरकारको एकाधिकार छैन र संस्थामा निजी लगानीसमेत छ भने कर्मचारीलाई ५ प्रतिशत बोनस वितरण गर्ने ।
- अन्य संस्थाको हिसाबमा १० प्रतिशत बोनस वितरण गर्ने।
कसरी होला बोनससम्बन्धी विवादको समाधान ?
अर्थ मन्त्रालयले १ प्रतिशत बोनस वितरण गर्न भनेपछि नेप्सेका कर्मचारीहरु रुष्ट बनेका हुन्। उनीहरुले ५ प्रतिशत बोनस पाउनुपर्ने भन्दै कानुनी लडाइँ पनि लडे। सुरुमा श्रम कार्यालयमा कर्मचारीहरु पुगे। कार्यालयले उनीहरुकै पक्षमा निर्णय गर्यो। तर, निर्णय कार्यान्वयन भएन।
त्यसपछि दोस्रोपटक फेरि नेप्सेका कर्मचारी श्रम कार्यालयमा गए। त्यतिबेला कार्यालयले उनीहरुको विपक्षमा निर्णय गरेको थियो।
यसरी कार्यालयले विपक्षमा निर्णय गरेपछि नेप्सेका कर्मचारीहरु श्रम अदालत गए। श्रम अदालतले कर्मचारीकै पक्षमा फैसला गरेको थियो। तर, प्रक्रिया बाँझिँदा २०७८ सालपछि नेप्सेका कर्मचारीहरुले बोनस पाएका वा लिएका छैनन्। किनकि नेप्सेले बोनस बाँड्दा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले नेप्सेलाई १ प्रतिशत मात्र बोनस कर्मचारीलाई बाँड्न पत्र पठाएको थियो। तर, नेप्सेका कर्मचारीहरुले भने अर्थ मन्त्रालयलाई विपक्षी नबनाई कानुनी लडाइँमा होमिएका थिए।
योसँगै नेप्सेले बोनस बाँड्दा अर्थ मन्त्रालय स्वीकृत लिनुपर्ने वा नपर्ने भन्ने द्विविधा देखिएको छ। त्यसपछि नेप्सेको सञ्चालक समितिले व्यवस्थापन पक्षलाई कानुनी उल्झन हटाउन कानुनी राय लिन निर्देशन दिएको थियो। अनि व्यवस्थापन पक्षले दुईजना कानुनविद्सँग राय लिँदा दुवैजनाले कानुन व्याख्या हुनुपर्ने र यसका लागि सर्वोच्च अदालत जानुपर्ने सुझाव दिए।
सर्वोच्चले कानुनको व्याख्या गरेपछि मात्र बोनस वितरणसम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउन कानुनविदहरुले सुझाव दिएका छन्। हाल नेप्सेको व्यवस्थापन समिति बोनससम्बन्धी विवाद सल्टाउन सर्वोच्चमा रिट दायर गर्ने तयारी भइरहेको बुझिएको छ।
हालै नेप्सेको सञ्चालक समितिले व्यवस्थापन समितिलाई सर्वोच्चमा जान अख्तियारी पनि दिइसकेको छ। अब सर्वोच्चले नै बोनससम्बन्धी कानुनको व्याख्या गरेपछि मात्र कर्मचारीलाई बोनस वितरण प्रक्रिया अगाडि बढ्ने देखिएको छ।
