काठमाडौं । लगानीकर्ताका छाता संगठनहरुले अर्थ मन्त्रालयबाट गठित पुँजी बजार सुधार कार्यदललाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको बोनस तथा नगद लाभांशमा थप ५ प्रतिशत करको दोहोरो भार खारेज गर्न सुझाव दिएको छ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका कामु कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदल गठनलाई शेयर लगानीकर्ता संघ नेपाल, नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघ र स्वतन्त्र पुँजीबजार लगानीकर्ता संघले आज संगठित ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस्तो सुझाव दिएका हुन्। ज्ञापनपत्रमार्फत लगानीकर्ताका छाता संगठनहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पहिले नै विभिन्न कर तिरेर वितरण गरिने बोनस तथा नगद लाभांशमा थप ५ प्रतिशत करको दोहोरो भार खारेज गर्न माग सुझाव दिएका छन्।
लघुवित्त संस्थामा लाभांश वितरण हालको २५ प्रतिशतको सीमा खुला अर्थनीतिको सिद्धान्तविपरीत भएकोले यसलाई वास्तविक नाफा र वित्तीय क्षमताअनुसार लाभांश वितरण गर्न दिनुपर्ने सुझाव पनि ज्ञापनपत्रमा दिइएको छ। धितोपत्र दलाल व्यवसायको कार्यक्षेत्र विस्तार गरी देशभरका ७७ वटै जिल्लाबाट कारोबार सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन पनि कार्यदललाई सुझाव दिइएको छ।
यसैगरी साना तथा मझौला उद्यमहरुको धितोपत्र कारोबार (एसएमई प्लेटफर्म) शीर्घ कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि लगानीकर्ताले सुझाव दिएका छन्। नयाँ स्टक एक्सचेन्जले प्रतिस्पर्धा बढाइ सेवा बढाउन, कम्पनीहरुको सूचीकरण सहज बनाउन, लगानीकर्ताको पहुँच बढाउन, पारदर्शीता तथा दिगोपना सुनिश्चित गर्न, पुँजी बजारलाई आधुनिक र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै प्रतिस्पर्धी बनाउन नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अगाडि बढाइनुपर्ने सुझाव लगानीकर्ता दिएका छन्।
नेपाल स्टक एक्सचेन्जले अध्ययन गरिरहेको नयाँ वित्तीय औजार अप्सन मार्केट, फ्युचर मार्केट, इन्ट्राडे ट्रेडिङ र सर्ट सेलजस्ता आधुनिक कारोबार प्रणाली तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न ज्ञापनपत्रमा सुझाव दिइएको छ।
