काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शुक्रबार एच–१बी भिसा शुल्क वार्षिक रुपमा १ लाख डलर पुर्याउने कार्यकारी निर्देशनमा हस्ताक्षर गरेका छन्। ट्रम्पको यो कदमले अमेरिकामा काम गर्ने हजारौँ विदेशी पेसेवरलाई प्रतिकूल असर पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
हाल एच–१बी भिसा शुल्क रोजगारदाताको आकार र अन्य लागतका आधारमा लगभग २ हजार डलरदेखि ५ हजार डलरसम्म छ। उद्योग निकाय नास्कमका अनुसार एच–१बी भिसा आवेदन शुल्क १ लाख डलर पुर्याउने अमेरिकी कदमले प्रविधि सेवा कम्पनीहरुलाई असर गर्नेछ। किनकि यसले विदेशमा सञ्चालन हुने परियोजनाको व्यापार निरन्तरतामा बाधा पुर्याउनेछ। यसलाई समायोजन आवश्यक पर्न सक्छ।
विदेशी पेशेवरमाझ अत्यन्त लोकप्रिय एच–१बी भिसा तीन वर्षका लागि मान्य हुन्छ र थप ३ वर्षका लागि नवीकरण गर्न सकिन्छ। ट्रम्पको निर्णयले प्रविधिसहित विभिन्न क्षेत्रमा कम्पनीद्वारा एच–१बी भिसामा कार्यरत पेसेवरहरुमा गहिरो प्रभाव पार्नेछ।
अमेरिकी नागरिकता र आप्रवासन सेवा (यूएससीआईएस)को वेबसाइटका अनुसार वित्त वर्ष २०२५ का लागि १० हजार ४४ एच–१बी भिसा स्वीकृति (जुन ३०, २०२५ सम्मको तथ्यांक) सहित अमेजन कम्पनी सूचीको शीर्ष स्थानमा छ। शीर्ष १० लाभार्थीको सूचीमा टीसीए (५ हजार ५०५) दोस्रो स्थानमा छ। त्यसपछि माइक्रोसफ्ट कर्प (५ हजार १८९), मेटा (५ हजार १२३), एप्पल (४ हजार २०२), गुगल (४ हजार १८१), कोग्निज्यान्ट (२ हजार ४९३), जेपी मोर्गन चेस (२ हजार ४४०), वालमार्ट (२ हजार ३९०) र डेलोइट कन्सल्टिङ (२ हजार ३५३) छन्। शीर्ष २० सूचीमा इन्फोसिस (२ हजार ४), एलटीआई माइन्डट्री (१ हजार ८०७) र एचसीएल अमेरिका (१ हजार ७२८) समावेश छन्।
ट्रम्पले घोषणापत्रमा भनेका छन् कि एच–१बी भिसा कार्यक्रम अमेरिकामा अस्थायी कामदारलाई ल्याउनको लागि डिजाइन गरिएको थियो। ‘जसले थप उच्च–कुशल काम गर्न सक्छन्। तर, अमेरिकी कामदारलाई मद्दत गर्नुको सट्टा कम तलब भएका, कम कुशल कामदारलाई प्रतिस्थापन गर्न जानाजानी दुरुपयोग गरिएको थियो’, ट्रम्पले भनेका छन्, ‘एच–१बी कार्यक्रमको दुरुपयोगले राष्ट्रिय सुरक्षामा पनि खतरा निम्त्याउँछ। घरेलु कानुन प्रवर्तन एजेन्सीहरुले भिसा ठगी, मनी लाउन्ड्रिङ षड्यन्त्र र विदेशी कामदारलाई अमेरिका आउन प्रोत्साहित गर्ने अन्य गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न एच–१बीमा आधारित आउटसोर्सिङ कम्पनीहरु पहिचान र अनुसन्धान गरेका छन्।’
