काठमाडौं । युरोपको आकर्षक गन्तव्य मानिएको पोर्चुगलमा १८ हजार अवैध आप्रवासीलाई निष्कासन गर्ने सरकारी निर्णयले नेपाली समुदायमा ठूलो चिन्ता बढाएको छ। आगामी निर्वाचनको तयारीस्वरुप गरिएको यो घोषणाले त्यहाँ रहेका हजारौँ नेपाली आप्रवासीको भविष्य अन्योलमा पारेको छ।
सरकारी निर्णय र राजनीतिक पृष्ठभूमि
पोर्चुगल सरकारले सन् २०२५ मे १८ मा हुने आमचुनावअघि अवैध आप्रवासीलाई व्यवस्थित गर्न यो कदम चालेको हो। पोर्चुगलका प्रेसिडेन्सी मन्त्री एन्टोनियो लेइटो अमारोले हालको निष्कासन प्रणाली प्रभावहीन रहेको भन्दै यसमा सुधारको आवश्यकता औँल्याएका छन्। सुरुमा ४ हजार ५०० गैरकानुनी आप्रवासीलाई २० दिनभित्र स्वेच्छिक रुपमा देश छाड्न सूचना जारी गरिएको छ। यो निर्णय पोर्चुगलमा बढ्दै गएको दक्षिणपन्थी भावना र आप्रवासन मुद्दालाई चुनावी एजेन्डा बनाउने राजनीतिक दबाबको परिणाम हो।
पोर्चुगलमा नेपालीको वास्तविकता
विभिन्न अनुमानअनुसार पोर्चुगलमा हाल ५० हजारभन्दा बढी नेपाली छन्। जसमध्ये ठूलो संख्यामा अनौपचारिक माध्यमबाट प्रवेश गरेर कानुनी मान्यताको प्रक्रियामा रहेका छन्। नयाँ नियमले उनीहरुको बसोबास अनुमति पाउने प्रक्रियामा गम्भीर असर पार्ने देखिएको छ। नेपाली दूतावासले यस्तो चुनौतीपूर्ण समयमा नेपाली समुदायलाई सहयोग गरिरहेको छ। यद्यपि, तत्काल कति नेपालीले स्वदेश फर्किनुपर्ने हुन्छ भन्ने यकिन तथ्यांक उपलब्ध छैन।
पोर्चुगलमा गैरकानुनी आप्रवासीको संख्यामा नेपाली आप्रवासी पनि ठूलो हिस्सा ओगट्छन्। पछिल्लो समयमा त्यहाँ वैधानिक बन्न अन्य युरोपेली देशभन्दा सजिलो हुने भएकाले पनि धेरै नेपाली पोर्चुगल जाने गरेका छन्। अहिलेको कडा नीतिले युरोप प्रवेशका लागि पोर्चुगललाई रोज्ने नेपालीको पुरानो बाटो बन्द हुने सम्भावना बढेको छ। यसले नेपाली कामदारको भविष्यको खोजीमा नयाँ चुनौती थपिदिएको छ।
भविष्यको बाटो
पोर्चुगलको यो कदमले गैरकानुनी आप्रवासनको समस्यालाई सम्बोधन गर्न युरोपेली राष्ट्रहरुको कठोर अडानलाई प्रतिविम्बित गर्दछ। यो निर्णयले पोर्चुगलमा रहेका नेपालीमात्र नभई नयाँ अवसरको खोजीमा युरोप जान चाहने हजारौँ नेपाली युवालाई पनि सोच्न बाध्य पारेको छ। यसबाट उत्पन्न हुने सामाजिक र आर्थिक प्रभाव नेपाली समुदाय र सरकार दुवैका लागि एउटा ठूलो चुनौती हुने देखिएको छ।
