- तिलक कोइराला
जेनजी जनआन्दोलनपछिको अवस्थाले बन्द रहेको शेयर बजार अब अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री नियुक्त भएपछि मात्र खोल्नुपर्छ। त्यसअघि नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकले यी कामहरु अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्छः
१. पुँजी तथा मुद्रा बजारका बारेमा अध्ययन गर्न गठित अध्ययन समितिले २०७५ साल पुस ४ मा पेश गरेको प्रतिवेदनको बुँदा नं ३५ः सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुको हित संरक्षण गर्न वास्तविक क्षेत्रका संगठित संस्थाका संस्थापकहरुले लिएको संस्थापक शेयरको लकइन पिरियडलाई अन्य वित्तीय क्षेत्रको नियमनकारी निकायले गरेको व्यवस्थासँग सामञ्जस्यता हुने गरी पुनरावलोकन गर्ने कुरा बाँकी रहेको, सोही प्रतिबेदनको बुँदा नं ४६ पनि पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याई दोस्रो बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताहरुको सहभागिता बढाउनु पर्ने भएकाले हाल बोर्डमा निवेदन दर्ता गरेका कम्पनीहरुको प्राथमिक शेयर निष्कासन स्वीकृति दिने र नयाँ आबेदन लिने कार्य अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि स्थगित गर्ने। ५१ प्रतिशत संस्थापक हिस्सेदारी नभएका कम्पनीहरुलाई हकप्रद निष्कासनमा रोक लगाउने।
२. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई आफ्नो प्राथमिक पुँजीको बढीमा १० प्रतिशत रकम १ करोड कित्ताभन्दा बढी साधारण शेयर रहेका, धनात्मक नेटवर्थ भएका, अघिल्ला वर्षहरुमा लाभांश वितरण गरेका सूचीकृत कम्पनीका बढीमा १ प्रतिशत शेयर किन्न र ९० दिन पूरा भएपछि बिक्री गर्न खुला गर्ने।
३. सूचीकृत लगानी कम्पनीहरुलाई बजेट वक्तव्यको बुँदा नं ३३० अनुसार आफ्नो पोर्टफोलियोको ५० प्रतिशत रकम दोस्रो बजारमा लगानी गर्न खुला गर्ने र सामुहिक लगानी कोषहरुलाई ६ महिनासम्म शेयर बिक्रीमा लगाईएको प्रतिबन्ध हटाउने।
४. स्टक डिलर र वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनी ब्रोकरहरुले मार्जिन कारोबार सुरु गर्ने र अरु ब्रोकरहरुलाई पनि प्रोत्साहित गरी लगानीकर्तालाई कारोबार रकमको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने।
५. एक करोड कित्ताभन्दा कम साधारण शेयर रहेका कम्पनीहरुका लागि घट्ने र बढ्ने सर्किट ब्रेकरको अधितकम सीमा ५ प्रतिशतमा झार्ने, त्यो भन्दा ठूला कम्पनीहरुको हकमा घट्ने सीमा ५ प्रतिशत र बढने सीमा १० प्रतिशत यथावत राख्ने।
यति नगरिकन शेयर बजार खोल्न कुनै हालतमा दिइने छैन। यो जेनजी आन्दोलनमा सहभागी लाखौँ लगानीकर्ताको म्यान्डेट हो। बजार सुधार, विस्तार र लगानीकर्ताको हित हाम्रै अभिभारा हो।
