काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा आउँदो आइतबारदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदन दर्ता र सुनुवाइ सुरु हुने भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यसबारेमा जानकारी गराएका हुन्। जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते सर्वोच्च अदालतलगायत देशका अन्य अदालतमा भएको आगजनी, ढुंगामुढा, तोडफोड, लुटपाटबाट अदालतका भवनहरुमा पुग्न गएको क्षतिप्रति राउतले दुःख व्यक्त गरेका छन्।
नागरिकहरुको आस्थाको केन्द्रका रुपमा रहेको अदालतहरुमा भएको आगजनी तथा विध्वंसात्मक आक्रमणले नागरिकहरुका महत्वपूर्ण दस्तावेजहरु, अदालतमा रहेका उपकरणहरु, सवारी साधन लगायतमा अकल्पनीय क्षति पुग्न गएको राउतले बताएका छन्। ‘नेपालको न्यायिक इतिहासका महत्वपूर्ण दस्तावेजहरु करिब करिब नष्ट हुन गएका छन्’, उनले भनेका छन्, ‘यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि नेपालको संविधानले न्यायपालिकालाई सुम्पेको दायित्व निर्वहन गर्दै जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संविधानवाद, विधिको शासन र मौलिक हकको प्रत्याभूति तथा न्याय प्राप्त गर्ने नागरिकको अक्षुण्ण हकप्रति सम्मान गर्दै जेजस्तो अवस्था र परिस्थिति भएपनि न्यायको मार्गमा अविचलित र दृढ रहँदै आमनागरिकहरुका न्यायप्रतिको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न यथाशीघ्र अदालतहरु सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ।’
सोहीबमोजिम सर्वोच्च अदालतमा भदौ २९ गते आइतबारदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदनको दर्ता तथा नियमित सुनुवाइ गर्ने कार्य प्रारम्भ गर्ने आज बसेको सर्वोच्च अदालतको आकस्मिक पूर्ण बैठकले निर्णय गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
भदौ २३ र २४ गते भएको घटनाका क्रममा मृत्युवरण गर्न पुगेका नेपाली नागरिकप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै विज्ञप्तिमा हार्दिक समवेदना प्रकट गरिएको छ। ‘यसैगरी उक्त घटनाका क्रममा घाइते भएका सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौँ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उल्लिखित घटनाका कारण आगजनी र नष्ट हुनबाट जोगिएका जनताको सम्पत्तिका रुपमा रहेका अदालतका मिसिल कागजात र भौतिक स्रोतसाधनको संरक्षणमा खट्ने न्यायाधीश, कर्मचारी, कानुन व्यवसायी, कानुनका विद्यार्थी, सुरक्षाकर्मी एवं सर्वसाधारण नागरिकप्रति हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्दै आगामी दिनमा समेत यहाँहरुको निरन्तर सहयोगको अपेक्षा गर्दछौँ।’
