काठमाडौं । सरकारले बजेटमार्फत ‘कृषि दशक’ घोषणा गरी कृषिलाई प्राथमिकता दिने बताए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट यस क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा भने उल्टै घटेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पछिल्ला तथ्यांकले देखाएअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१।८२ मा कृषि क्षेत्रमा जाने कर्जा ०.२ प्रतिशतले संकुचित भएको छ। कृषि क्षेत्रमा लगानी घट्नु नीतिगत घोषणासँगै व्यवहारिक अवस्थाबीचको ठूलो अन्तर झल्किने तथ्य हो। यसै अवधिमा बैक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको कुल कर्जा ८.२ प्रतिशतले बढेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०।८१ मा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा ४ खर्ब १८ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो। तर, आर्थिक वर्ष २०८१।८२ मा सो कर्जा ४ खर्ब १७ अर्ब ८८ करोडमा झरेको छ।
बैंकिङ क्षेत्रले कृषिमा कर्जा घट्नुको प्रमुख कारण माग अभाव रहेको बताउँदै आएको छ। पछिल्ला २–३ वर्षयता कृषिमा कर्जाको माग अत्यन्त सुस्त भएको बैंकरहरु बताउँछन्।
विगतमा सहुलियतपूर्ण ब्याज अनुदान पाउने भएकाले बैंकहरुबाट कृषिमा लगानी बढेको थियो। तर, सरकारले त्यसलाई रोकिदिएपछि लगानी बढ्नुको साटो झनै घटेको हो।
पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रलाई नीतिगत सहजता केन्द्रीय बैंकले दिलाइदिएको छ। त्यसको प्रभाव भने पर्न समय लाग्ने बैंकरहरु बताउँछन्। राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकलाई २०८५ असार मसान्तसम्म कृषि क्षेत्रमा कुल कर्जाको १५ प्रतिशत अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, २०८२ असारमा लागू हुने १२ प्रतिशतको सीमा गभर्नर डा. विश्व पौडेलले घटाएर ११ प्रतिशतमा झारेका छन्। यसले आधा दर्जनभन्दा बढी वाणिज्य बैंकलाई सजिलो बनाएको बैंकर बताउँछन्।
बैंकरहरु नेपालमा व्यावसायिक कृषि अझै न्यून भएकाले लगानी माग प्रष्टसँग नआएको बताउँछन्। अधिकांशले जीविकोपार्जनका लागिमात्रै खेती गर्ने गरेकाले कर्जा माग गर्ने अवस्था छैन। यसले गर्दा पनि कर्जाको माग नदेखिएको एक बैंकरले बताए।
अलि धेरै उत्पादन गरियो भने पनि बजारको टुंगो छैन साथै उत्पादनको मूल्य नपाउनेजस्ता समस्याले पनि किसानले व्यवसायिक कृषितर्फ चासो बढाउन सकेका छैन। बैंकर भन्छन्, ‘त्यसकारण पनि कर्जाको माग बढ्ने परिस्थिति छैन। अझ आयातसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थाले पनि यसका लागि समस्या भइरहेको छ।’
पछिल्लो समय कृषि कर्जाको एनपीएल दोहोरो अंक नजिक छ। यसले बैंकहरुलाई अप्ठ्यारोमा पार्दै लगेको छ। त्यसलाई मध्यनजर गरेर नै नियामकीय लचकता अपनाइएको राष्ट्र बैंकको दाबी छ।
कृषि क्षेत्रमा सम्भावना अपार भए पनि किसानलाई मूल्य नपाउने, लागत बढी पर्ने र बजारको अनिश्चितताले गर्दा आकर्षण बढ्न सकेको जानकारहरु बताउँछन्।
