काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदबाट शरद ओझालाई गरिएको बर्खास्त तत्काललाई कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको एकल इजराशले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै ओझालाई प्राधिकरणमा अध्यक्षको भूमिकामा रहेर काम गर्न दिन बाटो खुला गरिएको हो। यो आदेशसँगै अब ओझा बीमा प्राधिकरणमा अध्यक्षको हैसियतमा फर्किने भएका छन्।
यद्यपि, न्यायाधीश सुवेदीको इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि डाकेको छ। अब अर्को पेसीमा यो अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा सुनुवाइ हुनेछ। उक्त सुनुवाइमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाएमा ओझाले अध्यक्ष भएर काम गर्न पाउँछन् भने आदेश खारेज भएमा उनी पदमुक्त हुनेछन्।
आफू बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षबाट सरकारले पदमुक्त गरेपछि ओझाले भदौ २२ गते अन्तरिम आदेश रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। रिटमा उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, छानबिन समिति र सिफारिस समितिलाई विपक्षी बनाइएको छ।
योग्यतासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहेकै बेला मन्त्रिपरिषदको गत भदौ २ गते बसेको बैठकले बीमा प्राधिकरणका निलम्बित अध्यक्ष शरद ओझालाइ पदमुक्त गरिदिएको थियो। न्यायिक जाँचबुझ समितिको सिफारिसका आधारमा ओझालाई बर्खास्त गरिदिएको हो। समितिले अर्थ मन्त्रालयसमक्ष जाँचबुझ प्रतिवेदन पेश गर्दै ओझालाई पदमुक्त गर्न राय दिएको थियो।
ओझाको अनुभव र योग्यता नपुग्ने भन्दै अख्तियारमा उजुरी र सर्वोच्चमा रिट दायर भएपछि सरकारले गत असार ३० गते तीन सदस्यीय न्यायिक छानबिन समिति गठन गरेको थियो। सरकारले २०८१ फागुन १२ गते ओझालाई प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो।
ओझाले छानबिन समिति खारेजी गर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो। यसबाहेक उनको योग्यता सम्बन्धमा दायर भएको अर्को रिटको सम्बन्धमा मंसिरमा सुनुवाइ गर्ने गरी पेसी तोकेको छ।
ओझाको बर्खास्तीपछि हाल अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सेवन्तक पोखरेललाई सरकारले कामचलाउ अध्यक्षको जिम्मेवारी तोकेको छ।
उता गत भदौ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डा शिवराज अधिकारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। समितिको सदस्यमा अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय र विज्ञ सदस्यमा डा. खोमराज खरेल छन्।
सिफारिस समितिले गत भदौ १४ गते ७ दिने एक सूचना जारी गर्दै बीमा प्राधिकरणमा अध्यक्ष नियुक्तिका लागि आवेदन पनि माग गरिसकेको छ। अन्तिम दिनसम्म १४ जनाले आवेदन दिएका छन्।
