IME Life New

लाभांश स्वीकृतिमा राष्ट्र बैंकको कडाइ, शेयर होल्डिङ अनुपात कायम नगर्नेलाई ‘नो डिभिडेन्ड्स’

SPIL
Global College
Nepal Life New

समाचार सुन्नुहोस्

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय विवरण र लाभांश स्वीकृतिसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्दै वित्तीय विवरण र लाभांश स्वीकृतिको सर्तहरुमा परिमार्जन गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको कार्यविधिमा वित्तीय जोखिममा रहेका र पर्याप्त पुँजीकोष नभएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाभांश वितरणमा कडाइ गरिएको हो। संशोधित कार्यविधिमा कुनै एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक शेयरमा लगानी गर्दा चुक्तापुँजीको तोकिएको सीमाभन्दा बढी शेयर स्वामित्व कायम हुने स्थिति देखिएको अवस्थामा तोकिएको सीमाभित्र पुँजी नझारेसम्म प्रस्तावित नगद लाभांश वा बोनश शेयर वितरणमा रोक लगाउने व्यवस्था गरिएको छ।

Crest

हाल कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बढीमा १५ प्रतिशत र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा चुक्तापुँजीको १ प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न सकिने व्यवस्था छ। र लघुवित्त वित्तीय संस्थामा क्रमशः २५ प्रतिशत र १० प्रतिशत लगानी गर्न सकिने व्यवस्था छ। यद्यपि यस्तो लगानीको सीमा नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहायक कम्पनीमा संस्थापकका रुपमा लगानी गर्दा भने लागू हुने छैन।

यसबाहेक सुपरिवेक्षकीय समायोजनसहित प्राथमिक पुँजी कोषका आधारमा प्रस्तावित नगद लाभांशको रकम घटाएपछि बाँकी रहने सुपरिवेक्षकीय समायोजनपश्चात बफरसहित तोकिएको न्यूनतम प्राथमिक पुँजी वा पुँजी कोष वा सोभन्दा बढी कायम गरेमा मात्र नगद लाभांश घोषणा गर्न वा वितरण गर्न स्वीकृति दिने व्यवस्था गरिएको छ।

क्षेत्रीयस्तरका विकास बैंक र वित्त कम्पनीले पुँजी पर्याप्तता अनुपात २००८ र लघुवित्तलाई तोकिएको पुँजीमा न्यूनतम ०.५ प्रतिशत र पुँजी कोषमा कम्तीमा १ प्रतिशत बफर कायम गर्नुपर्ने हुँदा प्रस्तावित लाभांश रकम घटाएपछि बाँकी रहने सुपरिवेक्षकीय समायोजनसहित पुँजी कोष कायम गरेमा मात्र नगद लाभांश घोषणा गर्न स्वीकृति दिने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी राष्ट्रियस्तरका बाहेकका विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको हकमा प्राथमिक पुँजी कोष ६.५ प्रतिशत र पुँजी कोष ११ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्तिमा संलग्न संस्थाहरुको चुक्ता पुँजीको कुल योगभन्दा मर्जरपश्चात कायम हुने संस्थाको चुक्तापुँजी अपुग हुने भएमा चुक्तापुँजीमा अन्तर हुन आउने रकमलाई पुँजीगत जगेडा कोषमा लेखांकन गर्नुपर्ने र यस्तो रकमबाट शेयरधनीलाई नगद लाभांश बाँड्न नदिने गरी कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?

90%

खुसी

0%

दु :खी

0%

अचम्मित

10%

उत्साहित

0%

आक्रोशित

Vianet

सम्बन्धित समाचार

Insurance Khabar Mobile App Android and IOS