काठमाडौं । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ जारी गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधि जारी गरेको हो। परम्परागत सीप र पेसाको आधुनिकीकरण एवं प्रवर्द्धन गर्दै उद्यमशीलताको विकास तथा प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण गर्न प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जामा लाग्ने ब्याज, बीमाशुल्क वा सुरक्षण शुल्कमा अनुदान रकम उपलब्ध गराउन वाञ्छनीय भएकोले यो कार्यविधि ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यस कार्यविधिअन्तर्गत कर्जा पाउने परियोजना वा व्यवसायको बीमा प्रचलित कानुनबमोजिम सम्बन्धित ऋणले नै गर्नुपर्नेछ। रु. १५ लाखसम्मको कर्जाको बीमा गर्दा लाग्ने बीमाशुल्कको ५० प्रतिशत रकम सम्बन्धित ऋणीले नै तिर्नुपर्ने र बाँकी ५० प्रतिशत शुल्क नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको अनुदान सोधभर्ना खाताबाट नेपाल बीमा प्राधिकरणमार्फत सम्बन्धित बीमा कम्पनीलाई सोधभर्ना गरिने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ।
त्यस्तै कार्यविधिअनुसार १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर्जाको हकमा लाग्ने बीमाशुल्क सम्बन्धित ऋणीले नै व्यहोर्नुपर्नेछ। बीमा कम्पनीले सहुलियतपूर्ण कर्जासँग सम्बन्धित बीमाशुल्कबापतको रकम अनुदानका लागि विवरणसहित मासिक रुपमा बीमा प्राधिकरणले तोकेको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ। प्राधिकरणले यसरी प्राप्त निवेदनको आवश्यक छानबिन गरी त्रैमासिक रुपमा राष्ट्र बैंकमा सोधभर्ना माग गर्नुपर्नेछ।
बैंकहरुले दिने सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रकार र सीमा
- कृषि र पशुपन्छी कर्जा ५ करोड रुपैयाँसम्म,
- महिला उद्यमशील कर्जा २५ लाख रुपैयाँसम्म,
- वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा स्वरोजगार कर्जा २० लाख रुपैयाँसम्म,
- शिक्षित युवा परियोजना कर्जा २० लाख रुपैयाँसम्म,
- दलित समुदाय भगत सर्वजित उद्यम विकास कर्जा २० लाख रुपैयाँसम्म,
- स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि २५ लाख रुपैयाँसम्म,
- उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापन कर्जाका लागि अधिकतम ५० लाख रुपैयाँसम्म,
- प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा ५ लाख रुपैयाँसम्म।
कार्यविधिअनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जा किस्ताबन्दीमा भुक्तानी हुने आवधिक प्रकृतिको हुनेछ। एकपटक स्वीकृत भएको सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा पुनः वृद्धि गर्न नपाइने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा एकाघर परिवारका एकजनाभन्दा बढी सदस्यलाई प्रदान गर्न नपाइने कार्यविधिमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो कर्जा २०८७ साल असार मसान्तसम्म मात्र प्रदान गरिनेछ।
सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जामा बढीमा ५ वर्षसम्म ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउनेछ। ब्याजदर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आधारदरमा १.५ प्रतिशतभन्दा बढी थप नहुने गरी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमार्फत गरिएको छ। आधारदरमा कर्जामा लाग्ने ब्याज, कर्जा सूचना शुल्क र ऋणीले व्यहोर्नुपर्ने बीमाशुल्कबाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको थप शुल्क बैंकहरुले लिन पाउने छैनन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने सहुलियतपूर्ण कर्जामा लाग्ने ब्याजदरमध्ये ३ प्रतिशत हुने रकम सरकारबाट अनुदानस्वरुप प्रदान गरिने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ। सरकारले ब्याज अनुदान घटाएको हो। यसअघि ब्याज अनुदान ५ प्रतिशत थियो।
