काठमाडौं । योग्यता सम्बन्धि विवादमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहेकै बेला मन्त्री परिषदले नेपाल बीमा प्राधिकरणका निलम्बित अध्यक्ष शरद ओझालाइ पदमुक्त गरिदिएको छ।
मन्त्री परिषदको सोमबार साँझ बसेको बैठकले न्यायीक जाँचबुझ समितिको सिफारिशका आधारमा ओझालाई बर्खास्त गरिदिएको हो। समितिले अर्थ मन्त्रालयसमक्ष जाँचबुझ प्रतिवेदन पेश गर्दै ओझालाई पदमुक्त गर्न राय दिएको थियो। ओझाले योग्यता सम्बन्धमा फर्जी प्रमाण पेश गरेको पुष्टी भएसँगै समितिले उनलाई पदमुक्त गर्न सिफारिश गरेको थियो।
ओझाको अनुभव र योग्यता नपुग्ने भन्दै अख्तियारमा उजुरी र सर्वोच्चमा रिट दायर भएपछि सरकारले गत असार ३० गते तीन सदस्यीय न्यायीक छानबिन समिति गठन गरेको थियो। सरकारले २०८१ फागुन १२ गते ओझालाई प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो ।
ओझाविरूद्ध छानबिनका लागि सरकारले उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश कृष्ण गिरीको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय न्यायीक छानबिन समिति गठन गरेको थियो।
छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा कारवाहीको निर्णय गर्नु अघि मन्त्री परिषले गत साउन २६ गते ओझालाई तीन दिन भित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो। ओझाले बचाउमा दिएको स्पष्टीकरण जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै मन्त्री परिषद बैठकले पदमुक्त गरिदिएको हो।
प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि व्यवस्थापकीय तहमा कम्तीमा पाँच वर्षको कार्य अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्था छ। ओझासँग यस्तो योग्यता नभएपनि उनले फर्जी प्रमाण पेश गरेर नियुक्ति लिएका थिए।
छानबिन समितिले सूचना विभागमा चाणक्य मिडिया प्रालिले पेश गरेको विवरण जाँच गर्दा उनले प्रेस पास लिएर पत्रकारिता गरिरहेको देखिएपछि प्रबन्धकको रुपमा काम गरेको कागजात फर्जी भएको पुष्टी भएको थियो। उनले हतियार आयातका लागि दलाली गर्ने कम्पनीमा पनि व्यवस्थापकीय तहमा रहेर काम गरेको फर्जी दाबी गरेका थिए।
ओझाले छानबिन समिति खारेजी गर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो। यसबाहेक उनको योग्यता सम्बन्धमा दायर भएको अर्को रिटको सम्बन्धमा मंसिरमा सुनुवाई गर्ने गरी पेशी तोकेको छ।
