काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षबाट निलम्बित शरद ओझाले सरकारविरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
ओझाले दायर गरेको रिट आज न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासमा परेको थियो। संयुक्त इजलासले रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
नेपाल सरकारले आचरण, कार्य क्षमता र पदीय जिम्मेवारीका सम्बन्धमा प्रश्न उठाउँदै छानबिन समिति गठन गरेपछि ओझा बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदबाट निलम्बनमा परेका थिए। ओझाले छानबिन समिति खारेजीसँगै निलम्बन फुकुवाको माग दाबीसहित सर्वोच्चमा साउन ८ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
ओझाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबार, अर्थ मन्त्रालय र छानबिन समितिविरुद्ध संयुक्त रिट दायर गरेका थिए। उनले छानबिन समितिका अध्यक्ष कृष्ण गिरी र सदस्यद्वय जीवन प्रकाश सिटौला र कपिलदेव ओलीलाई समेत विपक्षी बनाएका थिए।
गत साउन ९ गते रिट निवेदनको सुनुवाइका लागि सर्वोच्चका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले नेपाल सरकार तथा अन्य विपक्षीविरुद्ध कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो। यो मुद्दा गत साउन १२ गते हेर्न नभ्याइनेमा र साउन १४ गते हेर्न नमिल्नेमा राखिएको थियो। हिजो साउन १८ गते हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको थियो।
