काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार म्यादी बीमा पुल खारेजीको माग सहित दायर भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आइतबारको पेशी हेर्न नभ्याइने भन्दै टारेको छ।
अधिवक्ता गिरिजा प्रसाद अधिकारी सहित २ जनाले सरोकारवालाको हैसियतमा साउन ४ गते नेपाल सरकार समेत विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणको आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
अन्तरिम आदेश समेत मागेर दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्ने नपर्ने बारे निर्णय लिनु अघि प्रतिवादी नेपाल सरकार, अर्थमन्त्रालय, नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल पुनर्बीमा, हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाइ समेत कारण देखाउ आदेश सहित छलफलका लागि डाँकेको छ।
वैदेशिक रोजगार म्यादी बीमा पुल खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट, यस्तो छ दाबी
रिट निवेदनको सम्बन्धमा नेपाल बीमा प्राधिकरणले दायर भएको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै साउन १३ गते पहिलो पेशी तोकेको थियो। साउन १३ गते हेर्न नभ्याइनेमा परेको यो रिटमाथि आइतबार पनि छलफल हुन सकेन। अब सर्वोच्च अदालतले साउन २६ गतेको लागि पेशी सारेको छ।
सर्वोच्च अदालतमा नेपाल बीमा प्राधिकरण समेत प्रतिवादी रहेको यो तेश्रो मुद्दा विचाराधीन छ। प्राधिकरणका निलम्बित अध्यक्ष शरद ओझाविरूद्ध मन्त्री परिषदले गठन गरेको छानबिन समिति खारेजी र निलम्बन फुकुवा सम्बन्धी मुद्दा समेत सर्वोच्चले हेर्न नभ्याइने भन्दै ३ पटकको पेशी हेर्ने नभ्याइने भन्दै सारेको छ। ओझाको अयोग्यता सम्बन्धि गत चैत्रमा दायर भएको मुद्दामा समेत सर्वोच्चले मंसिर १ गतेका लागि पेशी तोकेको छ।
प्राधिकरणको नेतृत्वको विषय समयसम्म अनिर्णयको बन्दी हुँदा प्राधिकरणको नीतिगत निर्णयमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिएको छ।
