काठमाडौं । यो वर्ष वर्षातको माैसममै समेत वर्षा नहुँदा मधेश प्रदेशभर सुख्खाका कारण विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ।
वर्षा नहुँदा धाँजा फाटेको खेतमा किसानले धानबाली रोपाइँ गर्न पाएनन् । खेतमा बर्खाको पानी नलाग्दा रोपेको बाली पनि सुक्न थालेको छ।
राहतको प्याकेज घोषणा नगरी सरकारले मधेश प्रदेशलाई सोमबार विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। प्रदेश सरकारले सुख्खा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको झण्डै दुई सातापछि संघीय सरकारले पनि विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको हो।
बीमाको झण्झटिलो प्रकृया, बीमाबारे सचेतनाको अभाव, बीमा क्षतिपूर्ती पाउनका लागि व्यहोर्नुपर्ने सास्ती लगायतका कारणले मधेश प्रदेश बाली बीमाका हिसाबले देशभरमै कर्णाली प्रदेश बाहेक सबैभन्दा पुछारमा छ।
बाली बीमा नभएकाले नै यसपटक किसानले सुख्खाका कारण भएको नोक्सानीको क्षतिपूर्ती पाउने संभावना न्यून छ।
प्रदेश र संघीय सरकारको विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा कार्यक्रम राहत प्याकेज बिनाको कार्यक्रम हो, मधेशको खेतबारीको सुख्खा जस्तै, यो घोषणाका कारण मधेश प्रदेशबासीले कुनै राहत महशुस गर्न सकेका छैनन् ।
मधेशले यसबेला तत्कालका लागि मात्र नभएर दीर्घकालका लागि समेत हुने गरी सरकारको नीति तथा सहयोगको अपेक्षा गरेको छ।
सूचकांकमा आधारित बीमाको खाँचोः
विदेशी दातृ संस्थाको अनुदान सहयोगमा नेपाल सरकारले कर्णाली प्रदेश र लुम्बिनीको केही जिल्लामा माैसमी सूचकांकमा आधारित बाली बीमा कार्यक्रम लागू गरेको छ। यो कार्यक्रम लागू भएको जिल्लाका बीमित किसानले बीमा गरेको बालीमा नोक्सानी भए पनि नभएपनि अनावृष्टि वा अतिवृष्टीको अवस्थामा स्वतः क्षतिपूर्ती दाबी वापतको रकम भुक्तानी प्राप्त गर्छन् ।
मधेश प्रदेशमा पनि यस्तो बीमा कार्यक्रम लागू गर्न तीनवटै तहको सरकारले पहल गर्नु जरूरी छ। यो बीमा कार्यक्रमको लाभ मधेश प्रदेशका किसानमाझ पुर्याउन सके सुख्खा माैसममा अनिकाल लागेपनि किसानले कम्तीमा बीमा क्षतिपूर्तीको पैसाले दुई छाक खानाको जोहो गर्ने विकल्प बाँकी रहने थियो। आ ई
बीमा क्षतिपूर्तीले कंगाल हुनबाट जोगाएर किसानलाई अर्को वर्ष पुनः खेती गर्न जोगाई राख्ने थियो, आत्मबल कमजोर हुन दिने थिएन।
डिप बोरिङले झनै विकराल समस्या निम्त्याउँछः
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार मधेशको सुख्खाग्रस्त क्षेत्रको हवाई भ्रमण गर्दै प्रदेशमा सरकारले ५ सय वटा डिप बोरिङ गाडेर पानीको वितरण गर्ने घोषणा गरे।
तत्कालको समस्या समाधानका लागि उनको यो घोषणा गज्जबको सुनिएपनि, यसले सुख्खाग्रस्त मधेशलाई झनै सुख्खा बनाउनेछ। जमिनी सतह मुनीको पानीको तह झन झन दोहोन भएर अझै तल तल जानेछ। विज्ञहरूका अनुसार, जमिनमुनी पहिलो तहसम्मको पानी झिक्दा भूमिगत जलश्रोतमा यसले ठूलो नोक्सानी पुर्याउँदैन, वर्षापछि पुनः यो तह भरिन्छ। तर दोश्रो तहको पानी पनि दोहोन गर्ने हो भने वर्षाको पानीले यसको क्षतिपूर्ती हुनसक्दैन,जमिनको माटो झनै सुख्खा भएर समस्या झन् झन् झ्याँगिनेछ।
त्यसैले तत्कालै डिप बोरिङ वा दमकलको सहायताबाट घरदैलोमा पानी वितरण गरेर टरे पनि दीर्घकालका लागि यसले स्थायी समाधान दिने अवस्था छैन। जलवायू परिवर्तन, चुरेको दोहन, चुरे र महाभारतबाट बग्ने खोलानालाबाट अत्यधिक मात्रामा गिट्टी बालुवा उत्खनन् मात्र नभएर जमिनमुनी पानी सोस्नै नदिने गरी शहरी क्षेत्रमा निर्मित भाैतिक पूर्वाधारले पनि समस्या थपेको छ।
प्रदेश सरकारले स्थानीयपालिकालाई गुहारेर नेपाली सेनाको सहयोगमा दमकलमार्फत केही स्थानमा पानी वितरण गरेको छ। संघीय सरकारका तर्फबाट खानेपानी मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रका बासिन्दाको लागि डिप बोरिङ गाडिएका छन्।
विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको मधेश प्रदेशमा सरकारले अझै राहत पुर्याउन सकेको छैन । मधेश प्रदेश सरकारले सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको दुई साता भइसकेको छ भने संघीय सरकारले पनि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ ।
सरकारी घोषणा र तयारीः
मधेश प्रदेशमा अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन राहतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको सरकारले तत्काल डिप बोरिङ गाड्न शुरू गरेको छ। राहत कार्यक्रमको सुझावका लागि अध्ययन कार्य दल गठन गरेर मधेसका ८ जिल्लाहरूको स्थलगत अनुगमनबाट प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा राहत कार्यक्रम ल्याइने संघीय कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विज्ञहरुले सुख्खा प्रभावित क्षेत्रमा खाद्य संकट निम्तन नदिन वैकल्पिक खेतीका बारेमा पनि अध्ययन गर्न सुझाएका छन् ।
मधेश प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले किसानको ऋणको पुनर्तालिकीकरण, साना किसानलाई नगद अनुदानसम्म दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । माैसम अनुकुलको खेतीका लागि प्रोत्साहित गर्न र खडेरी भएपनि सिंचाइको वैकल्पिक माध्यमबाट मधेशमा खेतीलाइ निरन्तरता दिलाउने पहल गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
तस्वीर श्रोतः प्रधानमन्त्री सचिवालय, फोटोग्राफरः दिनेश भण्डारी
