काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुले ऋण लगानी गरेको सम्पत्तिको वित्तीय गुणस्तर परीक्षण गर्न परामर्शदाता कम्पनीको छनौट गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले बुधबार एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्दै सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ३८(२) को प्रावधानअन्तर्गत रहेर वित्तीय र प्राविधिक मूल्यांकनका आधारमा हवलदार युनुस एन्ड को चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट कम्पनीलाई छनौट गरिएको जनाएको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार कुल करबाहेक कुल ६२ लाख ५४ हजार रुपैयाँमा सेवा प्रदान गर्ने गरी कम्पनी नियुक्त गर्न लागिएको हो। राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गरेको आशयपत्रका आधारमा यो कम्पनीले सेवासम्बन्धी करार गर्न इच्छुक भएको अवस्थामा बैंकले कामको जिम्मा लगाउनेछ।
बंगलादेशमा मुख्यालय रहेको यो चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट कम्पनी ५० वर्ष पुरानो कम्पनी हो।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको दबाबमा राष्ट्र बैंक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट वाणिज्य बैंकहरुको ऋण सम्पत्तिको गहन वित्तीय परीक्षण गर्न लागेको हो। नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणको साँवा ब्याज चुक्ता गर्न नयाँ ऋण दिएर एभर ग्रिनिङ (सदैव हरित) गर्दै आएको आरोप लाग्ने गरेको छ। श्रीमानले लिएको कर्जाको ब्याज नियमित तिर्न सकेन भने श्रीमतिको नाममा कम्पनी खडा गरेर सहुलियतपूर्ण दरमा नारी उद्यमी कर्जा उपलब्ध गराएर बैंकले पुरानो ऋणको ब्याज नियमित गर्ने गलत अभ्यास छ।
यो कामका लागि राष्ट्र बैंकले दोस्रोपटक २०८१ पुसमा प्रकाशन गरेको बोलपत्रमा सहभागी ६ कम्पनीमध्ये प्राविधिक प्रस्तावबाट बंगलादेशको हवलादार युनुस एन्ड कम्पनी मात्रै छनौट भएको थियो।
बोलपत्रमा सहभागीमध्ये मेहरा जेकेएसएस एसएसबीडीआईका तर्फबाट एस सुवेदी एन्ड एसोसिएट्सका सञ्चालक सतीश सुवेदीले राष्ट्र बैंक र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए। यो मुद्दामा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशका कारण बोलपत्रको प्रक्रिया अवरुद्ध रहेको थियो।
गत असार ९ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदएिपछि राष्ट्र बैंकले बोलपत्रको बाँकी प्रक्रिया पुनः सुरु गरेको हो।
