काठमाडौं । सरकारले सहकारी संस्थाको कर्जा लगानीमा कडाइ गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको सहकारी विभागले एकीकृत निर्देशन, २०८२ जारी गर्दै सहकारी संस्थाको कर्जा लगानीमा कडाइ गरेको हो। अब सहकारीहरुले ३ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको ऋण लगानी गर्दा व्यक्तिगत तथा सामूहिक धन जमानी वा धितो लिएरमात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशनमा गरिएको छ।
यसैगरी ऋणको क्षेत्रगत वर्गीकरण गरी कुल ऋणको कम्तीमा ५० प्रतिशत उत्पादन तथा आयमूलक व्यवसायमा लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान निर्देशनमार्फत ल्याइएको छ। सहकारी संस्थाले ब्याजदर निर्धारण गर्दा सहकारी विभागले तोकेको सन्दर्भ ब्याजदरभन्दा बढी नहुने गरी कायम गर्नुपर्नेछ भने स्प्रेडदर ६ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने कायम गर्नुपर्नेछ।
निर्देशनअनुसार अब सहकारी संस्थाको निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) कुल ऋणको ५ प्रतिशतभन्दा कम कायम गर्नुपर्नेछ। सहकारी संस्थाले प्रवाह गरेको ऋणलाई किस्ता–ब्याज भुक्तानी अवधिका आधारमा सक्रिय ऋण र निष्क्रिय ऋणका रुपमा वर्गीकरण गरी ऋण नोक्सानी कोषको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै सहकारी संस्थाले अब ती महिनासम्म भाका ननाघेको वा भाका नाघी तीन महिना व्यतीत नभएको र सदस्यहरुको बचतको सुरक्षणमा प्रवाह गरेको (असल) ऋणका लागि १ प्रतिशत, ३ देखि ६ महिनासम्म भाका नाघेको (कमसल) ऋणका लागि २५ प्रतिशत, ६ देखि १२ महिनासम्म भाका नाघेका (शंकास्पद) ऋणका लागि ५० प्रतिशत र १२ महिनाभन्दा बढी भा नाघेका (खराब) ऋणका लागि १०० प्रतिशत ऋण हानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
यी व्यवस्था नगरी कृत्रिम रुपमा नाफा देखाई सहकारीहरुले कुनै प्रकारको लाभांश वितरण गर्न नपाइने प्रावधान निर्देशनमार्फत ल्याइएको छ। वितरण गरिएमा त्यस्तो रकम सञ्चालक समिति र व्यवस्थापकबाट दामासाहीले असुलउपर गरी जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ।
सहकारीहरुले घरजग्गा, उपकरण, कार्यालय सामान, नगद, पेस्की, चल्ती खातालगायत नकमाउने सम्पत्ति कुल सम्पत्तिको ५ प्रतिशतभन्दा कम कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ। प्रचलित कानुनबमोजिम लिलामी प्रक्रियाबाट सकार भई आएको गैरबैंकिङ सम्पत्तिलाई तत्कालका लागि १०० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी कोषको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ र ६ महिनापछि यथाशीघ्र तरलतामा रुपान्तरण गर्नुपर्ने प्रावधान निर्देशिकामा तोकिएको छ।
