काठमाडौं । नेपालमा वित्तीय समावेशितामा उल्लेख्य प्रगती भएको तथ्य नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार,अार्थिक वर्ष २०७८।७९(२०२१/२२) को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८०।८१ (२०२३/२४) मा समावेशिता सूचकांकमा उल्लेख्य सुधार भएको हो।
अार्थिक वर्ष २०७८।७९(२०२१/२२) को ०.४० सूचकांक मानको तुलनामा,आर्थिक वर्ष २०८०।८१ (२०२३/२४) बढेर ०.४७ पुगेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ।
विशेष गरी,वित्तीय पहुँच सूचकांक ०.३८ बाट ०.४७ मा सुधार भएको छ। यसले जनसंख्यामा धेरै वित्तीय संस्थाहरू, डिजिटल उपकरणहरू र माध्यमहरू पुगिरहेका छन् भन्ने संकेत गर्छ। उपयोग सूचकांक ०.४३ बाट ०.४९ मा बढेको छ, जसले समग्रमा डिजिटल भुक्तानी, बैंकिङ कारोबार र वित्तीय सेवाहरूको प्रयोगमा भएको वृद्धिलाई प्रतिबिम्बित गरेको छ।
वित्तीय साक्षरता, ग्राहक सन्तुष्टि, पहुँचमा अवरोधहरू, र उपभोक्ता सुरक्षा जस्ता पक्षहरू मापन गर्ने गुणस्तर सूचकांक ०.३६ बाट ०.४१ मा बढेको छ। गुणस्तर आयाममा वृद्धि बढी मान्य भए पनि, यसले वित्तीय प्रणालीमा पारदर्शिता, निष्पक्षता र समावेशीता जस्ता क्षेत्रहरूमा प्रगतिको संकेत गर्दछ।
नेपालको वित्तीय समावेशीकरण सूचकांकले औपचारिक वित्तीय प्रणालीमा धेरै मानिसहरूलाई ल्याउन अर्थपूर्ण प्रगति भए पनि, सुधारको लागि अझै ठाउँ रहेको राष्ट्र बैंकको टिप्पणी छ।
विशेष गरी सेवा गुणस्तर सुधार गर्ने र सबैको लागि समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने बाटोमा अझै काम गर्न बाँकी छ। थप समावेशी र दिगो वित्तीय प्रणालीतर्फ अघि बढ्नको लागि वित्तीय साक्षरता, सेवा वितरणमा नवीनता, डिजिटल पूर्वाधार र ग्राहक सुरक्षामा निरन्तर प्रयासहरू महत्त्वपूर्ण हुने राष्ट्र बैंकको भनाई छ।
हालैका वर्षहरूमा वित्तीय समावेशीकरण एक महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय प्राथमिकता बनेको छ। समावेशी आर्थिक वृद्धिको लागि सबै नागरिकहरू – विशेष गरी ग्रामीण, दुर्गम वा विपन्न समुदायका व्यक्तिहरू – ले वित्तीय सेवाहरूमा पहुँच गर्न सक्छन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ। यस सन्दर्भमा, नेपाल राष्ट्र बैंकले यस क्षेत्रमा प्रगति मापन र अनुगमन गर्न वित्तीय समावेशीकरण सूचकांक (FII) विकास गरेको छ र नियमित रूपमा अद्यावधिक गरिरहेको छ।
वित्तीय समावेशिता सूचक FII एक समग्र सूचकांक हो जसले तीन प्रमुख आयामहरूमा आधारित वित्तीय समावेशीकरणको सीमा मापन गर्दछ: पहुँच, उपयोग, र गुणस्तर। सूचकांकको प्रत्येक आयामले एक विशिष्ट भार बोक्छ: पहुँचलाई ३५%, प्रयोगलाई ४५%, र गुणस्तरलाई २०% दिइएको छ।
यसमा बैंकिङ, डिजिटल भुक्तानी, बीमा, लघुवित्त, धितोपत्र बजार (लगानी) र सामाजिक सुरक्षा जस्ता वित्तीय सेवाहरूको विस्तृत दायरा समावेश छ। यो सूचकले नीति निर्माताहरूलाई कहाँ प्रगति भइरहेको छ र कहाँ वित्तीय सेवाहरू सबैसम्म निष्पक्ष र प्रभावकारी रूपमा पुग्न सुनिश्चित गर्न थप प्रयासहरू आवश्यक छन् भनेर बुझ्न मद्दत गर्दछ।
