काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझा निलम्बनमा परेका छन्।
ओझाको योग्यताको विषयमा छानबिन गर्न मन्त्री परिषदको सोमबारको बैठकले छानबिन समिति गठन गरेलगत्तै उनी निलम्बनमा परेका हुन् ।
बीमा ऐन २०७९ अनुसारको योग्यता नपुगेपनि झूठो प्रमाण पेश गरेर नियुक्ति लिएको विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेपछि मन्त्री परिषदको बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको छ। बैठकले छानबिन समितिलाई एक महिनाको समय सीमा तोकेको छ।
बीमा ऐनको दफा १२ को उपदफा ३ बमोजिम अध्यक्ष वा कुनै सदस्यको हकमा सरकारले छानबिन समिति गठन भएपछि छानबिनको अवधि समाप्त नभएसम्मका लागि त्यस्तो व्यक्ति स्वतः निलम्बन हुने प्रावधान छ। यही प्रावधान अनुसार ओझा निलम्बनमा परेका हुन् ।
ऐनको दफा १२ को उपदफा ४ मा छानबिन समितिको कार्यकाल बढीमा तीन महिनाको हुने व्यवस्था छ।
सरकारले गत फागुन १२ गते ओझालाई बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो। सत्तारूढ दलहरूबीच नियामकीय निकायको प्रमुख पद बाँडफाँडको सहमति अनुरूप ओझा नेपाली काँग्रेस पार्टीको कोटाबाट नियुक्त भएका हुन् ।
ओझाको योग्यता सम्बन्धि विवाद सर्वोच्च अदालतमा समेत विचाराधीन छ। बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न नक्कली कार्यानुभवको प्रमाणपत्र पेस गरेको भन्दै ओझाविरुद्ध नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीकी अभिकर्तासमेत रहेकी अधिवक्ता इन्दिरा धमलाले गत चैत १७ गते रिट दायर गरेकी थिइन्।
बीमा ऐन २०७९ मा बीमा, मौद्रिक, बैंकिङ्ग, वित्तीय, वाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याङ्कशास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर वा सो सरहको उपाधी हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा ५ वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय कार्य अनुभव हासिल गरेको व्यक्ति प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त हुन योग्य हुने प्रावधान छ।
ऐनको प्रावधान अनुसार, ओझाको शैक्षिक योग्यता पुग्ने भएपनि उच्च व्यवस्थापकीय क्षेत्रमा उनीसँग ५ वर्ष काम गरेको अनुभव छैन।
सरकारले आफूविरूद्ध कारवाहीको तयारी थालेको सुँइको पाएका ओझा केही दिनदेखि बिदामा छन् ।
