काठमाडौं । डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासीहरुमाथि थप कडा हुने संकेत गरेको छ।
अमेरिकी अध्यागमन तथा भन्सार प्रवर्तन (आईसीई)ले अब केवल ६ घन्टाको नोटिसमा आप्रवासीलाई तेस्रो देशमा डिपोर्ट गर्ने तयारी गरेको छ। अहिलेसम्म आईसीईले आप्रवासीहरुलाई तेस्रो देशमा निकालाको जानकारी दिएपछि कम्तीमा २४ घन्टा पर्खिन्छ। तर, नयाँ आदेशमा एजेन्सीले छिटो देश निकाला गर्न सक्छ।
यो विज्ञप्ति आईसीईका कार्यवाहक निर्देशक टोड लियोन्सद्वारा जारी गरिएको हो। यसले आगामी समयमा अमेरिकामा आप्रवासीहरुको कठिनाइ बढ्ने संकेत गर्दछ।
ट्रम्प प्रशासनका शीर्ष अधिकारी टोड लियोन्सको नयाँ विज्ञप्तिलाई उद्धृत गर्दै अमेरिकी मिडियाले लेखेको छ, ‘अब आईसीईले केवल ६ घन्टाको नोटिसमा आप्रवासीहरुलाई आफ्नै देशबाहेक अन्य देशमा निकाला गर्न सक्छ। तेस्रो देशहरुमा आप्रवासीहरुको यो देश निकाला ती देशहरुबाट सुरक्षाको कुनै ग्यारेन्टी नपाएको भए पनि गर्न सकिन्छ।’
यो स्पष्ट छ कि ट्रम्प प्रशासनको नयाँ नीति विश्वभरका देशहरुमा निकालाको प्रक्रियालाई गति दिनु हो।
यस वर्षको जुनमा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले तल्लो अदालतको आदेश उल्ट्याएर ट्रम्प प्रशासनलाई यस्ता देश निकाला पुनः सुरु गर्ने बाटो खुला गरेको थियो। आप्रवासीहरुलाई तेस्रो देशमा उत्पीडनको डर भएमा तल्लो अदालतले निष्कासनमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। अदालतको निर्णयपछि आईसीईले क्युबा, लाओस, मेक्सिको, म्यानमार, सुडान र भियतनामबाट ८ आप्रवासीलाई दक्षिण सुडानमा निर्वासित गरेको थियो।
ट्रम्प प्रशासनको तर्क छ कि यो नीतिले अमेरिकामा बस्न नहुनेहरुलाई तुरुन्तै हटाउन मद्दत गर्छ। विशेषगरी आपराधिक रेकर्ड भएका मानिसहरुलाई तुरुन्तै देश निकाला गर्न सकिन्छ। यद्यपि, धेरै विज्ञहरुले यसलाई क्रूर नीति भनेका छन्। किनकि मानिसहरुलाई ती देशमा पठाउन सकिन्छ, जहाँ उनीहरुले हिंसाको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
अदालतमा ट्रम्प प्रशासनको तेस्रो देशहरुमा निर्वासन नीतिलाई चुनौती दिने आप्रवासी समूहकी वकिल त्रिना रियलमुटो भन्छिन्, ‘नयाँ नीति कानूनद्वारा आवश्यक वैधानिक र उचित प्रक्रिया सुरक्षा प्रदान गर्न धेरै कम छ। मानिसलाई ती देशहरुमा पठाउनु हुँदैन, जहाँ उनीहरु भाषा जान्दैनन् र त्यहाँ उत्पीडनको सामना गर्न सक्छन्।’
