काठमाडौं । उपभोक्ता अदालतको फैसलाविरूद्ध सेवा ठप्प पारेर आन्दोनलमा उत्रिएका चिकित्सकले बुधबारदेखि लागू हुने गरी आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन्।
उपचारमा ‘चिकित्सकीय लापरवाही’ भएको ठहर गर्दै निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित तीनवटा ठूला अस्पताल र उपचारमा संलग्न चिकित्सकविरूद्ध चर्को क्षतिपूर्ती सहितको फैसला गरेपछि नेपाल चिकित्सक संघले अाइतबारदेखि देशैभर आकस्मिक बाहेकको स्वास्थ्य उपचार सेवा ठप्प पारेको थियो।
मंगलबार साँझ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा सम्पन्न वार्तामा चिकित्सक संघको माग सम्बोधन गर्नका लागि उपभोक्ता एेनमा आवश्यक संशोधन गर्ने आश्वासन सरकारी पक्षले दिएपछि संघले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएको हो।
वार्तामा आन्दोलनरत नेपाल चिकित्सक संघ र स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित विभिन्न संघसंस्थाको माग सम्बोधन गर्न कानूनी एवम् नीतिगत व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन लगायतका विषयमा ७ दिनभित्र सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको छ ।
समितिमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखाका प्रमुख संयोजक, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट १ र १ जना सहसचिवस्तरका प्रतिनिधि सदस्य रहने छन् ।
