काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले १० वटा ठूला वाणिज्य बैंकको बाह्य लेखापरीक्षण गराउने बाटो खुलेको छ।
सर्वोच्च अदालतले लेखापरीक्षणको विषयमा परेको रिटमा मागिएको अन्तरिम आदेशे निरन्तरता नहुने फैसला गरेसँगै ठूला बैंकहरुको बाहय लेखापरीक्षण गर्ने बाटो खुलेको गत असार ९ गते न्यायाधीशद्वय डा मनोजकुमार शर्मा र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलाजले अन्तरिम आदेश निरन्तरता नहुने फैसला गरेको हो।
सर्वोच्च आदेशसँग राष्ट्र बैंकले ठूला १० वटा वाणिज्य बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाउने बाटो खुलेको हो।
गत वर्ष पुसमा राष्ट्र बैंकले एक सूचनामार्फत इच्छुक विदेशी लेखापरीक्षकलाई नेपालका वाणिज्य बैंकहरुको व्यापक सम्पत्ति गुणस्तर समीक्षा (लोन पोर्टफोलियो रिभ्यू–एलपीआर) का लागि आशयपत्र बुझाउन आह्वान गरेको थियो। यसरी आशयपत्र बुझाउने विदेशी लेखापरीक्षकमध्ये राष्ट्र बैंकले बंगलादेशको हाउलदार युनुस कम्पनीलाई छानौट गरेको थियो। यो छनौटविरुद्ध आशयपत्र बुझाउने अर्को कम्पनी मेहरा जेकेएसएस एसएसबीडीआईका तर्फबाट एस सुवेदी एन्ड एसोसिएट्सका सञ्चालक सतिश सुवेदीले राष्ट्र बैंक र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को सर्तबमोजिम धेरै कर्जा प्रवाह गरेका १० ठूला बैंकको विदेशी अडिटरबाट राष्ट्र बैंकले लेखापरीक्षण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। आईएमएफसँग विस्तारित कर्जा सुविधा लिने क्रममा नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले १० ठूला बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय अडिटरबाट लेखापरीक्षण गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। आईएमएफले विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गत ३९५ मिलियन डलर प्रदान गर्नका लागि उक्त सर्त राखेको थियो।
आईएमएफले बैंकहरुको खराब कर्जा बढ्दै गएको तथा पुँजीको अभाव रहेको अवस्थामा निरन्तरको अनुगमन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै तत्काल १० ठूला बैंकको ऋण पोर्टफोलियो समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिएको हो। आईएमएफले राष्ट्र बैंक ऐनमा संशोधन तथा राष्ट्र बैंकलाई बाह्य लेखापरीक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्नसमेत सुझाएको थियो।
