काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले ‘धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली’ संशोधनको प्रक्रिया लगभग अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ।
धितोपत्र बोर्डले आन्तरिक रुपमा कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठन गरेको समितिले लामो समयको अध्ययन तथा छलफलपछि नियमावली संशोधनको काम अन्तरिम चरणमा पुर्याएको हो। ‘अब छिट्टै नियमावली संशोधनको प्रक्रिया सकिएला’, धितोपत्र बोर्डका सूचना अधिकारी तोलाकान्त न्यौपानेले भने, ‘त्यसपछि बोर्डबाट पारित भएपछि स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइनेछ।’
प्राथमिक बजारलाई पारदर्शी र समयानुकूल बनाउन भन्दै धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीमा संशोधन गर्न लागेको हो। नियमावली संशोधनपछि प्राथमिक बजार पारदर्शी हुनुका साथै लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित हुने गरी मापदण्ड तय हुने धितोपत्र बोर्डको विश्वास छ।
कुन–कुन विषयमा होला संशोधन ?
कम्पनीको नेटवर्थ
आइपीओ जारी गर्ने कम्पनीको नेटवर्थका विषयमा अहिले निकै विवाद चलिरहेको छ। प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले रियल नेटवर्थ ९० रहेका कम्पनीहरुलाई मात्रै आइपीओ जारी गर्न अनुमति दिन धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ। उता अर्थ समितिले लेखा समितिको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न धितोपत्र बोर्डलाई भनेको छ। लेखा र अर्थ समितिको निर्देशनका कारण धितोपत्र बोर्डबाट आइपीओ अनुमति दिने काम सुस्त बनेको छ।
त्यसो त हालको नियमावलीमा आइपीओ निष्कासन गर्ने कम्पनीको नेटवर्थको विषयमा कुनै प्रावधान तोकिएको छैन। ‘अब भने संशोधनमार्फत नियमावलीमा कम्पनीको नेटवर्थको विषयमा प्रावधान तोकिने विषयमा छलफल भइरहेको छ’, स्रोतले भन्यो।
आइपीओमा १० कित्ता नीति
धितोपत्र बोर्ड स्रोतका अनुसार नियमावली संशोधनमार्फत आइपीओमा हालको १० कित्ता नीति हटाउने तयारी भइरहेको छ। ‘यो नीति हटाउने विषयमा धेरै पहिलेदेखि छलफल भइरहेको हो। लगानीकर्ताबाटै आइपीओमा १० कित्ताको नीति हटाउनुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ’, स्रोतले भन्योे, ‘हाम्रो अध्ययन विश्लेषणले पनि आइपीओमा न्यूनतम १० कित्ता भर्न पाइने प्रावधानले बजारमा जोखिम बढाउने निष्कर्ष निकालेको छ। किनकि अहिले बजारमा थुप्रै लगानीकर्ता भित्रिएका छन् तर बजार नबुझेका लगानीकर्ताको संख्या धेरै छ।’
अब आइपीओमा न्यूनतम ५० कित्ता भर्नुपर्ने प्रावधान आउन सक्ने स्रोतले बतायो। ‘यो व्यवस्था कायम भएमा जोखिम उठाउन सक्ने लगानीकर्ताले मात्रै लगानी गर्नेछन्’, स्रोतले भन्यो, ‘अर्कोतर्फ बुक बिल्डिङ विधिमा न्यूनतम ५० कित्ता भर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। यसले बजार व्यवस्थित गर्नेमा धितोपत्र बोर्डका अधिकारीहरु एकमत छन्।’
वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीले आवेदन दिने अवधि
यसैगरी नियमावलीमा संशोधन गरी वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीले आइपीओ भर्दा तोकिएको समयावधि घटाउने तयारी धितोपत्र बोर्डले गरेको छ। ‘अब वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीका लागि जारी आइपीओ ४ दिन समय दिएर आवेदन दिने व्यवस्था गरिने विषयमा छलफल भइरहेको छ’, स्रोतले भन्यो, ‘किनकि वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीबाट पनि थुप्रै आवेदन पर्न थालेका छन्। कुनै–कुनै आइपीओ १–२ दिनभित्रै ओभरसब्सक्राइब्ड भइहाल्छन्। त्यही भएर हालको १५ दिनको व्यवस्थालाई घटाएर ४ दिन कायम गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। ४ दिनभित्र पर्याप्त आवेदन नपरेको खण्डमा भने सर्वसाधारणलाई झैँ आवेदन दिने म्याद थप गर्ने व्यवस्था हुन सक्छ।’
हकप्रद शेयरको व्यवस्था
कम्पनीहरुले हकप्रद शेयर आफ्ना शेयरधनीहरुलाई जारी गर्ने गर्छन्। पछिल्लो समय केही कम्पनीको हकप्रदमा शेयरधनीहरुले पूर्ण रुपमा आवेदन दिने गरेको देखिँदैन। कम्पनीहरुले सूचना निकालेको थाहा नभएर पनि शेयरधनीहरु हकप्रद भर्नबाट चुक्छन्। यस्तो अवस्थामा कम्पनीहरुको हकप्रद पूर्ण रुपमा बिक्री हुँदैन। अनि बाँकी रहेको हकप्रद शेयर कम्पनीहरुले लिलामी प्रक्रियामार्फत सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्छन्।
धितोपत्र बोर्डका अधिकारीहरुले कम्पनीको हकप्रद शेयरमा शेयरधनीहरुकै हक लाग्ने भएकोले यसलाई व्यवस्थित गर्ने विचार रहेको देखिन्छ। ‘अब नियमावली संशोधन गरेर हकप्रद शेयर कम्पनीकै शेयरधनीहरुले पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ’, स्रोतले भन्यो, ‘यसका लागि हकप्रदमा शेयरधनीहरुले आफ्नो हकभन्दा बढी शेयरमा आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ’, स्रोतले भन्यो।
उदाहरणका लागि हाल यदि कुनै कम्पनीले १०० प्रतिशत शेयर हकप्रद निष्कासन गरेको छ भने शेयरधनीहरुले आफूसँग १०० कित्ता शेयर छ भने १०० कित्ता शेयरका लागि मात्र खरिद आवेदन दिन पाउने व्यवस्था रहेको छ। अब भने नियमावली संशोधन गर्दै शेयरधनीहरुले आफ्नो हक १०० कित्ता शेयरमात्रै छ भने अब ११०, १२० वा १५० कित्तासम्म आवेदन दिन पाउने व्यवस्था धितोपत्र बोर्डले गर्न लागेको छ। ‘अर्थात् लगानीकर्ताले आफ्नो हकभन्दा १० प्रतिशत, २० वा ५० प्रतिशत आवेदन दिन पाउने व्यवस्था संशोधित नियमावलीमार्फत हुन सक्छ’, स्रोतले भने, ‘कति प्रतिशतसम्म बढी आवेदन दिन पाउने भन्ने विषयमा अहिले छलफल भइरहेको छ। अधिकतममा ५० प्रतिशत बढीसम्म आवेदन दिन पाउने व्यवस्था हुन सक्छ।’
