काठमाडौं । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको बजेट ‘मेगा बिल’ले एउटा ठूलो बाधा पार गरेको छ। यो कानुन बन्ने दिशामा एक कदम नजिक पुगेको छ।
‘वान बिग ब्युटिफुल’ बिल एक्ट भनेर चिनिने यो विधेयक मंगलबार उपराष्ट्रपतिको निर्णायक मतले सिनेटबाट पारित भयो र बुधबार प्रतिनिधिसभामा विचार गरिनेछ। यो विधेयकले राष्ट्रपति ट्रम्पले पहिलोपटक पदभार ग्रहण गर्दा अस्थायी रुपमा लागू गरेका ठूला कर कटौतीलाई स्थायी बनाउनेछ।
यस विधेयकले सीमा सुरक्षा, रक्षा र ऊर्जा उत्पादनका लागि खर्च पनि बढाउनेछ। राजस्वमा भएको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति गर्न विभिन्न कार्यक्रममा खर्च गर्ने विचार गरिएको छ।
यसमा कम आय भएका अमेरिकीका लागि खाद्य अनुदान र स्वास्थ्य बीमा कभरेज समावेश छ।
सामाजिक सुरक्षा कर
चुनाव अभियानका क्रममा ट्रम्पले सामाजिक सुरक्षा आयमा कर अन्त्य गर्ने वाचा गरेका थिए। यो अवकाश उमेरका अमेरिकी र अपांगता भएका व्यक्तिहरुका लागि मासिक भुक्तानी हो। ट्रम्पले ६५ वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिहरुका लागि मानक कटौतीलाई ४ हजार डलरमा घटाएका छन्। यो कटौती सन् २०२५ देखि २०२८ सम्म लागू हुनेछ।
मेडिकेडः स्वास्थ्य बीमा कभरेज
यसअन्तर्गत जसका बच्चा छैनन् वा अपांग छैनन्, अब ती युवाले प्रत्येक महिना कम्तीमा ८० घन्टा काम गर्नुपर्नेछ। यसका साथै मेडिकेडका लागि नामांकन प्रत्येक ६ महिनामा आफ्नो आय र बसोबास प्रमाणित गरेर गर्नुपर्नेछ। मेडिकेडमा कामको आवश्यकतालाई सबैभन्दा कडा कदमका रुपमा वर्णन गरिएको छ। यसका कारण ठूलो संख्यामा अमेरिकी स्वास्थ्य बीमा कभरेजबाट वञ्चित हुन सक्छन्।
कर कटौती सीमा
हाल संघीय करमा कटौतीको सीमा १० हजार डलर छ। विधेयक यसलाई ४० हजार ढलर पुर्याइएको छ तर ५ वर्ष पछि यो फेरि १० हजार डलर हुनेछ।
खाद्य सहायता
चालीस करोड कम आय भएका अमेरिकीले पूरक पोषण सहायता कार्यक्रम प्रयोग गर्छन्। संघीय सरकारले ती राज्यलाई पूरा रकम दिनेछ। जसको भुक्तानी विसंगति ५ प्रतिशतभन्दा कम छ। तर, बढी विसंगति भएका राज्यले यस कार्यक्रमको लागि ५ देखि १५ प्रतिशत तिर्नुपर्नेछ। यो परिवर्तन २०२८ देखि लागू हुनेछ। यसमा ती व्यक्ति पनि समावेश छन्, जसको कुनै परिवार छैन।
ओभरटाइम र टिप्समा कर नलाग्ने
चुनावी वाचाअनुसार ट्रम्पले टिप्स र ओभरटाइममा करका लागि कुनै प्रावधान गरेका छैनन्। एकल व्यक्तिको लागि सीमा १ लाख ५० हजार डलर र संयुक्त रुपमा ३ लाख डलर तोकिएको छ।
स्वच्छ ऊर्जा कर कटौती
यस विधेयकले स्वच्छ ऊर्जा कर छुटको प्रस्ताव गर्दछ। यसअन्तर्गत यस वर्ष निर्माण सुरु गर्ने कम्पनी १०० प्रतिशत कर छुटका लागि योग्य हुन सक्छन्। यदि तिनीहरुले सन् २०२६ मा निर्माण सुरु गरे भने यो छुट ६० प्रतिशत हुन्छ र यदि तिनीहरुले सन् २०२७ मा निर्माण सुरु गरे भने यो छुट २० प्रतिशत हुन्छ। यो छुट सन् २०२८ मा समाप्त हुनेछ। –एजेन्सी
