काठमाडौं । उपभोक्ता अदालतले धमाधम अस्पतालविरूद्ध निर्णय सुनाउँदै चर्को क्षतिपूर्ती दिलाउन आदेश जारी गरेपछि नेपाल चिकित्सक संघले आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ।
संघले अदालतलाई निर्णयको पुनरावलोकन गर्न आग्रह गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, आपूर्ति मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलगायत सबै सरोकारवाला निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
संघले अदालती कारवाहीको सम्बन्धमा सोमबार अस्पताल प्रमुखहरू, प्राईभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेज संघ, अफिन, चिकित्सक समाज लगायतसँग बृहत छलफल गर्ने भएको छ।
नेपाल चिकित्सक संघले चिकित्सा सेवा सम्बन्धी सुनुवाई गर्ने अर्द्ध न्यायीक निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिल अस्तित्वमा रहेको बेला उपभोक्ता अदालतले सुनुवाई र फैसला गर्नु न्यायीक हस्तक्षेप भएको आरोप लगाएको छ।
नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिल कार्कीले उपभोक्ता अदालतको क्षेत्राधिकार बाहिरको फैसलाले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको उपस्थितिलाई नै चुनाैती दिएको प्रतिकृया दिएका छन् ।
उनले चिकित्सा सेवा सम्बन्धी विशेषज्ञता नै नभएको उपभोक्ता अदालतले गरेको फैसला अमान्य भएको बताए। उनले भने, उद्योग विभागसँग सम्बन्धित उपभोक्ता अदालतमा चिकित्सा सेवाको मुद्दा सुनुवाइ जारी राख्ने हो भने हामी सेवा प्रवाह गर्न सक्दैनाैं।
उपभोक्ता अदालतको सकृयताविरूद्ध सरकारले शीघ्र र उपयुक्त कदम नचालिएमा नेपाल चिकित्सक संघले सशक्त आन्दोलनमा जाने चेतावनी पनि दिएको छ। संघले सम्पूर्ण चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई तयारी अवस्थामा रहन आह्वान गरेको छ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलले दोषी नठर्याएको मुद्दामा अदालतले दोषी ठहर गर्नु पूर्वाग्रह भएको भन्दै अध्यक्ष कार्कीले अदालतले धमाधम अस्पताल र चिकित्सकमाथि जरिवानाको कारवाही गर्दै जाने हो भने कुनै पनि चिकित्सकले सेवा गर्न नसक्ने अवस्था हुने चेतावनी दिएका छन् ।
संघले उपभोक्ता अदालतमा चिकित्सा सेवासँग सम्बन्धित विज्ञ नभएको, अदालतले विज्ञसँग परामर्श नलिएको र नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट समेत राय नमागेर एकपक्षीयरूपमा फैसला गरेको भन्दै आपत्ती जनाएको छ।
गत चैत्र महिनादेखि गठन भएको उपभोक्ता अदालतले उपचारमा लापरवाही सम्बन्धी मुद्दाको फैसला गर्दै ओम हस्पिटल, ग्राण्डी सिटी अस्पताल र हिमाल हस्पिटल र उपचारमा संलग्न चिकित्सक विरूद्ध कुल साढे २ करोड रूपैयाँ जरिवाना तिराउने फैसला गरिसकेको छ।
