नेप्सेको पुनर्संरचनामा विश्वस्त हुन सकिएन, नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक (शिवाकोटी प्रतिवेदनसहित)

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक समितिका सदस्य चिन्तामणि शिवाकोटीको संयोजकत्वमा गठित समितिले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक रहेको औँल्याएको छ।

धितोपत्र बजार (स्टक एक्सचेन्ज) सञ्चालनका लागि एकभन्दा बढी संगठित संस्थालाई अनुमति दिन उपयुक्त हुने वा नहुने सम्बन्धमा शिवाकोटीको समितिले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक रहेको औँल्याएको हो। यो प्रतिवेदन नेपाल धितोपत्र बोर्डले आज सार्वजनिक गरेको छ। शक्ति सन्तुलन तथा नियमनको आधारभूत सिद्धान्तका आधारमा नियामक निकायकै स्वामित्व भएको संस्थाले बजार सञ्चालन गर्दा स्वार्थ बझिन गई प्रभावकारी नियमन हुन नसक्ने भएकोले समेत नेपालमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा हालको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्स)को पुनर्संरुचना गर्ने धारणालाई नराम्रो भन्न नसकिने पनि उल्लेख छ। ‘तर, नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने सोच राख्यो भने अर्को १५ वर्षसम्म पनि पुनर्संरचनाको योजनाले सार्थकता पाउने कुरामा विश्वस्त बन्न सकिएन’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विगत १५ वर्षको अनुभवले यही देखायो।’

अर्कोतर्फ विद्यमान ऐन, नियम, विनियम, विनियमावली, निर्देशनलगायतमा भएको कानुनी प्रचलनले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति प्रदान गर्न बाधा अड्चन हुने नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘नयाँ धितोपत्र बजार सञ्चालनसम्बन्धी संघीय संसद, प्रतिनिधिसभा अर्थ व्यवस्था समितिमा परेका उजुरी र माननीय सांसदहरुका विचार अर्थ समितिको निर्णयबाटै सम्बोधन भइसकेको देखियो’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, अर्थ समितिको निर्णयको बैधतामाथि यस अध्ययन समितिले टिप्पणी गर्नु सान्दर्भिक देखिएन।’

प्रतिवेदनमा विद्यमान धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ र यस ऐनबमोजिम बनेका नियमावली तथा निर्देशिकाहरुमा भएको व्यवस्थाबमोजिम निजी क्षेत्रको लगानीमा थप एउटा स्टक एक्सचेन्जलाई सञ्चालन अनुमति दिन उपयुक्त हुने सिफारिस गरिएको छ। यसरी थप स्टक एक्सचेन्जको प्रवेश गराउँदा आवश्यक मापदण्डहरु पूरा गरेको हुनुपर्ने गरी सर्तहरु तोक्न पनि समितिले सिफारिस गरेको छ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रवेशले प्रतिस्पर्धी निम्त्याउने हुँदा प्रतिस्पर्धी वातावरणमा आफ्नो अस्तित्व जोगाउन सक्षम हुनका लागि नेप्सेको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा दिइएको छ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रवेशपछिको परिदृश्यलाई प्रभावकारी नियमन गर्न सक्ने गरी धितोपत्र बोर्डको क्षमता अभिवृद्धि गर्न पनि प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ।