काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीको विस्तृत लेखापरीक्षण (ड्यु डिलिजेन्स अडिट–डीडीए) गर्नुपर्ने प्रावधान पहिलोपटक २०७३ सालमा ल्यायो। प्राधिकरणले बीमकको संस्थागत सुशासन निर्देशिकामार्फत यस्तो प्रावधान तोकेको थियो।
प्राधिकरणले यो प्रावधानलाइ संस्थागत सुशासन निर्देशिका २०७५ को दफा २७ मा पनि निरन्तरता दियो। यस अवधिमा १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि बीमा कारोबार सञ्चालन गर्दै आएका कुनै पनि कम्पनीले डीडीए गराएनन्।
निर्देशिकाको प्रावधान कार्यान्वयन गर्न बीमकलाई निर्देशन दिए पनि बीमकले अटेर गरे। यसबीचमा प्राधिकरणले जीवन बीमक र निर्जीवन बीमकको चुक्तापुँजी क्रमशः ५ अर्ब र २ अर्ब ५० करोड तोकेपछि पुँजी पुर्याउन आपसमा गाभ्ने त्गाभिने विकल्प रोजेका बीमकले बाध्यात्मक रुपमा डीडीए गर्नुपरेको थियो। गाभ्ने तथा गाभिने बीमकहरुको सम्पत्ती तथा दायित्व निर्धारणका लागि विस्तृत लेखापरीक्षण अनिवार्य हुने भएकाले मर्ज भएका सबै बीमकको डीडीए गरिएको थियो।
मर्जरको प्रकृयाभन्दा बाहिर रहेका बीमकमध्ये २ वटा निर्जीवन बीमक र ३ वटा जीवन बीमकको हकमा प्राधिकरणले आफैँ अग्रसरता लिंदै २०८० सालमा ५ वटा बीमा कम्पनीको डीडीए गरायो। मर्जर गरिएकाबाहेक मर्जरको बाटो नरोजेको निर्जीवन बीमक शिखर इन्स्योरेन्स, नेको इन्स्योरेन्स, जीवन बीमक नेपाल लाइफ, एलआईसी नेपाल र एसियन लाइफ इन्स्योरेन्सको विस्तृत लेखापरीक्षण गराएको थियो।
बीमकको संस्थागत सुशासन निर्देशिका २०८० को दफा २३ मा बीमकले प्रत्येक ५ वर्षमा आफ्नो विस्तृत लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने प्रावधान छ। यसरी तयार पारिने प्रतिवेदन बीमकले प्राधिकरणसमक्ष पेस गर्नुपर्ने प्रावधानसमेत छ।
IB selects 8 Insurers for First ever DDA in Insurance Industry
विस्तृत लेखापरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा प्राप्त हुने कैफियतका सम्बन्धमा आवश्यक सुधार गर्नका लागि प्राधिकरणले बीमकलाई निर्देशन दिन सक्छ।
२०६६ साल अघि र २०७४ सालमा इजाजत पाएर सञ्चालनमा आएका सबै जीवन र निर्जीवन बीमकको लागि विस्तृत लेखापरीक्षण अनिवार्य भइसकेको अवस्था छ।
२०६५ साल अघिदेखि सञ्चालनमा रहेका जीवन बीमक सञ्चालनमा आएको १५ देखि २५ वर्षभन्दा लामो अवधि पूरा भइसकेको छ। २०७४ मा इजाजतपत्र पाएका बीमक पनि ७ वर्ष पूरा भइसकेको छ।
विस्तृत लेखापरीक्षण गर्न बाँकी कम्पनी
सञ्चालनमा आएको पाँच वर्ष पुरा भइसकेका बीमकमध्ये नेसनल लाइफ र सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको डीडीए बाँकी छ। यसैगरी निर्जीवन बीमकमध्ये प्रभु इन्स्योरेन्स, नेपाल इन्स्योरेन्स र सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले पनि डीडीए गर्न बाँकी छ।
सरकारी स्वामित्वका दुवै बीमकभित्र संस्थागत सुशासनको सबैभन्दा कमजोर अवस्था छ। यी दुबै संस्थाको लामो समयदेखिको वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदनसमेत तयार नभएकाले वास्तविक वित्तीय स्वास्थ्यबारे अनुमान लगाउन कठिन छ।
रकारी स्वामित्वको पुनर्बीमक नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले २०८० सालमा डीडीएको प्रक्रिया सुरु गरेको थियो।
लामो समयदेखि कारोबार सञ्चालन गर्ने क्रममा कारोबारको आकार, ग्राहकको संख्या, जनशक्ति, सञ्चालन सम्बन्धि अभ्यास लगायतमा निरन्तर परिवर्तन भइरहेको हुनसक्छ। यसबीचमा बीमकले सामान्य ठानेको लापरवाही वा उपेक्षाले गर्दा दीर्घकालमा बीमकको वित्तीय स्वास्थ्य वा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा ठूलो नकारात्मक प्रभाव पार्ने अवस्था हुनसक्छ। तसर्थ, निश्चित अन्तरालमा बीमकले डीडीए गर्नुपर्ने अनिवार्यता भएको हो।
यस्तो विस्तृत अध्ययनबाट बीमकको उच्च व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिलाई समेत आन्तरिक कमी–कमजोरी सच्याउन, भविष्यको रणनीति तय गर्न, कमजोर पक्ष सुधार गर्न र सबल पक्षलाई सदुपयोग गर्नका लागि सुझाव प्राप्त हुन्छ।
अपडेटः सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स र आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्सले डीडीए कार्य सम्पन्न गरी प्राधिकरणमा प्रतिवेदन पेश गरि सकेको जानकारी गराएकाले भूल सुधार गरिएको छ। सम्पादक
