काठमाडौं । बैंकरहरुको लबिङपछि सरकार सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खोल्न तयार भएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न पहल गरिने भनेर उल्लेख गरेका थिए। सोहीबमोजिम राष्ट्र बैंकले मस्यौदा लेखनको कामसमेत अगाडि बढाएको छ।
अहिले भने आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम हुँदै बजेटसम्म सरकारले यस्तो कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भनिएको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा तथा गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि एसेट मेनेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गरिनेछ।’
यसअघि ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गैरबैंकिङ सम्पत्ति र खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरिनेछ’, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको थियो।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगलेसम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न सुझाव दिएसँगै सरकार यसतर्फ अगाडि बढ्न खोजेको हो । आयोगले पछिल्लो समय कर्जा असुली कमजोर भई निष्किय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढिरहेको अवस्थामा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको थियो।
बैंकिङ क्षेत्रले लामो समयदेखि नेपालमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न कम्पनी आवश्यक भएको बताउँदै आएको छ। अहिले बजेटमा नै कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणा भएपछि बैंकिङ क्षेत्र उत्साहित देखिएको छ।
पछिल्लो समय बैंकहरुलाई गैरबैंकिङ सम्पत्ति टाउको दुःखाइ बन्दै गइरहेको छ। यस्तो सम्पत्ति निरन्तर बढ्दै जाँदा बैंकहरु थप दबाबमा छन्।
समयमै नउठेको कर्जाको धितो लिलामी बिक्री नभएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यस्तो धितो आफैँले सकार्छन्। बैंकहरु आफैँले धितो सकार्नुभन्दा पहिले लिलामीसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी सकारेको सम्पत्ति नै गैरबैंकिङ सम्पत्ति हो। गैरबैंकिङ सम्पत्ति सकारेकै समयबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो जोखिमबाट बच्न सतप्रतिशत रकम प्रोभिजन गर्नुपर्ने नियामकीय व्यवस्था छ।
यसरी गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्दै जाँदा कम्पनीहरुले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खडा गरी यसलाई सकार्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। जसअनुसार केन्द्रीय बैंकले यसका लागि काम गर्न थालिसकेको छ।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पनि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापनाको गर्ने घोषणा गर्दै कानुनको मस्यौदा तयार पार्ने बताएको थियो। जसअनुसार कार्यदल नै बनाएर केन्द्रीय बैंकले मस्यौदा लेखनको काम गरिरहेको छ। राष्ट्र बैंकले कानुनको मस्यौदा तयार पारे पनि संसदबाट कानुन पारित भएर कम्पनी स्थापनाका लागि केही समय लाग्न सक्नेछ।
बजेटमा नै यसबारे व्यवस्था आइसकेकाले आगामी आर्थिक वर्षभित्रै यो कम्पनी स्थापना हुने बैंकिङ क्षेत्रले विश्वास गरेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति खरिद गरेर सल्टाउनका लागि प्रायः मुलुकमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी सञ्चालनमा ल्याइन्छ। त्यसका लागि केन्द्रीय बैंक वा सरकारले उसलाई विशेषाधिकार दिएका हुन्छन्।
पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा सुस्तता आउँदा नेपालमा निष्क्रिय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति दुवै बढिरहेको तथ्यांकले देखाएको छ। यसको व्यवस्थापनका लागि यस्तो कम्पनीको आवश्यकता बढेको सरोकारवालाहरुले बताउँदै आएका छन्।
अहिले मौद्रिक नीति हुँदै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ। यसलाई छिटो कार्यान्वयनमा लगेर सहज बनाउनुपर्नेमा बैंकिङ क्षेत्रको जोड छ।
