काठमाडौं । नेपाल क्लियरिङ हाउसमार्फत विद्युतीय भुक्तानी कारोबारमा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेजी गरिएको छ। सरकारले जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२।८३ को बजेट तथा कार्यक्रममार्फत् यस्तो घोषणा गरेको हो।
सरकारको घोषणासँगै क्लियरिङ हाउसले आफ्ना सेवाहरूको शुल्कमा जेठ १६ गतेदेखि नै शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी गराएको छ। साथै हाउसले रू. ५०० सम्म रिटेल पेमेण्ट स्वीच(कनेक्ट आइपिएस)मार्फत रकमान्तर गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था यथावत रहेको जानकारी गराएको छ।
