काठमाडौं । सरकारले सबै किसिमको व्यवसाय दर्ता निःशुल्क गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ।
पूर्वसचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनले दिएका सुझाव कार्यान्वयनका लागि सरकारद्वारा गठित समितिले क्षेत्रगत तथा मन्त्रालयगत जिम्मेवारी र समयसीमासहितको आर्थिक सुधार कार्ययोजना तयार गरेको छ। सोही कार्ययोजनामार्फत सबै किमिसका व्यवसाय दर्ता निःशुल्क गर्ने व्यवस्था एक वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्ने तयारी सरकारले गरेको हो।
यसैगरी सबै किसिमका व्यवसाय, प्राइभेट फर्म, साझेदार फर्म र कम्पनी एकै निकायमा दर्ता गर्ने एकल दर्ता निकाय कायम गर्ने कार्ययोजना पनि सरकारको रहेको छ। व्यवसाय तथा कम्पनी दर्ता, नवीकरण र अद्यावधिकसम्बन्धी सबै प्रक्रिया र आवश्यक कागजात बुझाउने काम अनलाइनमार्फन गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।
व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र तथा स्थानी लेखा नम्बर (प्यान) एकै साथ उपलब्ध हुने व्यवस्था पनि सरकारले मिलाउने भएको छ। व्यवसाय दर्ता भई प्रधान कार्यालय रहेको स्थानीय तहलाई त्यस्तो व्यवसायको विवरणमा अनलाइन पहुँच दिने तयारी सरकारको छ।
यी दुवै व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकारले १ वर्षभित्रको समयसीमा निर्धारण गरेको छ।
