काठमाडौं । सरकारले आर्थिकक सुधार कार्यान्वयन तयार पारेको कार्ययोजनामा बीमासम्बन्धी केही महत्वपूर्ण बुँदा पनि समेटेको छ।
पूर्वसचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनले दिएका सुझाव कार्यान्वयनका लागि सरकारद्वारा गठित समितिले क्षेत्रगत तथा मन्त्रालयगत जिम्मेवारी र समयसीमासहितको कार्ययोजना तयार गरेको छ। सोही कार्ययोजनामा बीमासम्बन्धी २ वटा महत्वपूर्ण विषयवस्तु कार्यान्वयनका लागि तय गरिएको छ।
कार्ययोजनामा सहरी क्षेत्रमा घर निर्माणको नक्सा सम्पन्न प्रमाणपत्र लिँदा अनिवार्य रुपमा घरको बीमा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बीमाको प्रिमियम तिरेको रकम करयोग्य सम्पत्तिको मूल्य निर्धारण गर्दा घटाउने व्यवस्था गर्ने कार्ययोजना पनि सरकारको रहेको छ।
यसैगरी बीमा कम्पनीलाई लामो अवधिको वित्ती साधन परिचालन गर्न उच्च प्रतिफल दिने पूर्वाधार आयोजनाका लागि पूर्वाधार बन्ड जारी गर्ने व्यवस्था मिलाउने सरकारको कार्ययोजना रहेको छ।
यी दुवै कार्य कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार निकायका रुपमा अर्थ मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र सबै स्थानीय तह छन् भने अनुगमन तथा सहजीकरण गर्ने निकायका रुपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय रहेको छ। यी दुवै व्यवस्था १ वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्ने समयसीमा तोकिएको छ।
