काठमाडौं । कृषी बाली तथा पशुपंक्षी धन बीमावापतको अनुदान उपलब्ध गराउने प्रकृया झण्झटिलो र लामो हुँदा वास्तविक किसान मर्कामा परेका छन्।
कृषी बीमामा अनियमितता रोक्नका लागि विभिन्न तहको सिफारिश, अनुसन्धान र अनुदान स्वीकृतिको लामो प्रकृयामा बीमितले अनुदान स्वीकृत हुने वा नहुने अनिश्चितताको अवस्थामा लामो समय रहनु परेको छ।
बाली तथा पशुधन बीमाशुल्कमा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०८१ को बुुँदा ५(ख) अनुसार कृषकले बीमा आवेदन दिएपछि बीमा कम्पनीले कृषकबाट २० प्रतिशत बीमाशुल्क लिई बीमालेख जारी गर्ने प्रावधान छ। यो प्रावधान अनुसार, बीमालेख जारी भई सकेपछि मात्र निर्जीवन बीमकले ८० प्रतिशत बीमाशुल्कवापतको रकम सरकारबाट अनुदान प्राप्त गर्ने प्रकृया थाल्छ।
अनुदानको सिफारिश प्राप्त गर्न पहिलो चरणमा बीमित कृषकको विवरण प्रदेशको जिल्ला स्तरमा रहेको कृषी, मत्स्य तथा पशुपन्छी क्षेत्र हेर्ने कार्यालयको सिफारिस प्राप्त गर्नुपर्छ। यस्तो सिफारिश हात पारि सकेपछि नेपाल बीमा प्राधिकरणमा अनुदानको निवेदन पेश गर्नुपर्छ। प्राधिकरणले निवेदन जाँच गरि सकेपछि कृषी, पशु विभाग हुँदै बाली तथा पशुधन बीमा अनुदान व्यवस्थापन समितिमा पेश गरिन्छ।
समितिले निवेदन र बीमालेख प्रस्तावको सम्पूर्ण विवरण र प्रमाण सुक्ष्मरूपमा जाँच गरि सकेपछि अनुदान योग्य भएको अवस्थामा मात्र अनुदानका लागि सिफारिश जारी गर्छ। समितिले सिफारिश गरेका बीमालेखको हकमा मात्र प्राधिकरणले निर्जीवन बीमकलाई अनुदान वापतको रकम उपलब्ध गराउँछ।
यसरी बाली तथा पशुधन बीमामार्फत अनुदान सुनिश्चित हुनु अघि नै बीमालेख जारी हुने भएकाले बीमालेख अस्वीकृत भएको अवस्थामा बीमित किसानलाई धोका हुने जोखिम हुन्छ। अनुदान अस्वीकृत भएको अवस्थामा किसान स्वयमले नै बीमावापतको सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्नुपर्ने बाध्यता आइपर्छ।
बीमालेखको अनुदान अस्वीकृत भएको बीमालेखबारे बीमितले तत्कालै सूचना प्राप्त गर्ने कुनै जानकारी बीमित किसानलाई नहुुँदा समस्या हुने गरेको छ। बीमालेख जारी भएता पनि जाँच पश्चात अनुदान स्वीकृत नभएको अवस्थामा कृषकहरूले आर्थिक रूपमा क्षति व्यहोर्नुपर्ने देखिएकोले अनुदान स्वीकृत नभएका किसानलाई शीघ्र सूचित गर्ने प्रणाली तयार गर्नुपर्दछ।
दाबी भुक्तानी प्राप्त गर्न पनि सकसः
कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमा निर्देशिका, २०७९ मा बिमा जानकारी प्राप्त गरेको दिनदेखि अधिकतम ५७ दिनभित्र बीमकले दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर किसानले यो समयभित्र भुक्तानी प्राप्त गरेका छैनन् । भुक्तानीमा ढिलाई हुँदा बीमितहरूले समयमै क्षतिपूर्ति नपाउँदा आर्थिक सङ्कट भोग्नुपरेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।
