काठमाडौं । शेयर बजारको एकमात्र फ्रन्ट लाइनर नेपाल स्टक एक्सचेन्ज पूर्ण सरकारी स्वामित्वको रहेको छ। नेपालजस्तो सानो मुलुकमा सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन नेपाल धितोपत्र बोर्डबाटलाई दबाब दिइरहेकै बेला भारतकै सबैभन्दा ठूलो स्टक एक्सचेन्ज नेसनल स्टक एक्सचेन्ज (एनएसई)ले चाँडै आइपीओ ल्याउने भएको छ।
नेपाल सरकारद्वारा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले नै नेप्सेको पुनर्संरचना गरी प्राविधिक तथा पूर्वाधार विकास गरी बलियो पार्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। नेप्सेबाटै करिब डेढ–दुई वर्षअघि अर्थ मन्त्रालयमा नेप्सेको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने, ३० प्रतिशत आइपीओ सर्वसाधारणमा जारी गर्नुपर्ने तथा विदेशी साझेदार भित्र्याउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो। तर, त्यो प्रतिवेदन कता हरायो भन्ने विषयमा कसैलाई अत्तोपत्तो छैन।
यसैबीच भारतको सबैभन्दा ठूलो स्टक एक्सचेन्ज एनएसईले आइपीओ ल्याउन चाँडै नै बजार नियामक सेबीबाट हरियो संकेत पाउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। यदि यो भयो भने यो भारतको सबैभन्दा ठूलो आईपीओ हुन सक्छ।
सेबीका अध्यक्ष तुहिन कान्त पाण्डेले बिहीबार यसबारे संकेत गरेका छन्। उनले एनएसईको आइपीओसँग सम्बन्धित सबै समस्या चाँडै समाधान हुने बताए। ‘म यतिमात्र भन्न सक्छु कि सबै बाँकी रहेका मुद्दा समाधान हुनेछन् र हामी अगाडि बढ्नेछौँ’, उनले भने, ‘म तपाइँलाई समय भन्न सक्दिनँ तर मलाई लाग्छ कि हामीले यो चाँडै गर्नुपर्छ।’
पाण्डेले नियामक र एनएसईले चिन्ताहरुलाई सम्बोधन गर्न मिलेर काम गरिरहेको बताएका छन्। उनले परामर्श पत्रमा प्राप्त टिप्पणीहरुपछि यसै महिना म्याद सकिने मितिसम्बन्धी निर्देशनहरु जारी गरिने पनि जानकारी दिए।
एक लाखभन्दा बढी शेयरधारकसहित एनएसई लगानीकर्ताको संख्याका आधारमा भारतको सबैभन्दा ठूलो सूचीबद्ध नगरिएको कम्पनी बनेको छ। यस महिनाको सुरुमा रोयटर्सले रिपोर्ट गरेको थियो कि एनएसईले आइपीओलाई लिएर सेबीसँग लामो समयदेखि चलिरहेको गतिरोधमा वित्त मन्त्रालयको हस्तक्षेप खोजेको थियो। मार्चमा नियामकले नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी)का लागि आफ्नो पछिल्लो आवेदन स्वीकृत नगरेपछि एक्सचेन्जले मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो।
एनएसईले यसअघि नोभेम्बर २०१९ मा, २०२० मा दुई पटक र त्यसपछि अगस्ट २०२४ मा यस्तै अनुरोध गरेको थियो। यद्यपि, एनएसईले वित्त मन्त्रालयबाट हस्तक्षेप माग्न अस्वीकार गरेको छ।
यसैबीच एनएसईका प्रबन्ध निर्देशक तथा सीईओ आशीषकुमार चौहानले बुधबार दिल्लीमा वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणलाई भेटे। मार्चमा सेबीको अध्यक्षको पदभार ग्रहण गरेका पाण्डेले पहिले नै भनेका थिए कि नियामकले एनएसईको सार्वजनिक प्रस्ताव वरपरका समस्याहरु समाधान गर्न काम गरिरहेको भए पनि व्यावसायिक स्वार्थलाई सार्वजनिक हितमाथि हावी हुन दिइने छैन। सेबीको प्रमुख चिन्ताहरुमध्ये एक एक्सचेन्जमा सुशासनको कमजोरी हो। जसमा यसको बोर्डमा अध्यक्षको नियुक्तिमा ढिलाइ पनि समावेश छ।
रोयटर्सका अनुसार एनएसईले वित्त मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा यी चिन्ताहरुलाई अस्वीकार गरेको छ र सेबीलाई सन् २०२२ मा सिफारिस गरिएको उम्मेदवारको स्वीकृतिमा ढिलाइ गरेको आरोप लगाएको छ।
एनएसईले मूल्य पत्ता लगाउन होइन पारदर्शिता र जबाफदेहीता बढाउन आइपीओ ल्याउन गर्न चाहेको जनाएको छ। ‘आइपीओले पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउनेछ। सूचीबद्ध नगरिएको बजारमा हाम्रो मूल्यांकन लगभग ४.७५ लाख करोड रुपैयाँ छ र भारतको सबैभन्दा ठूलो एक्सचेन्जका रुपमा हामी बजारप्रति जबाफदेही हुनुपर्छ’, एनएसईका प्रमुख व्यापार विकास अधिकारी श्रीराम कृष्णनले भने, ‘एनएसईको उद्देश्य नाफा कमाउनु मात्र होइन बजार सुधार गर्नु पनि हो।’
