काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा शरद ओझालाई नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय र योग्यता तथा अनुभवको प्रमाणपत्र झिकाउन आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र नित्यानन्द पाण्डेयको सोमबारको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो। लगातार हेर्न नभ्याइने र हेर्न नमिल्दै राखिँदै आएको ओझाविरुद्ध परेको रिट आज न्यायाधीश राउत र पाण्डेयको इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो।
बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न नक्कली कार्यानुभवको प्रमाणपत्र पेस गरेको भन्दै ओझाविरुद्ध नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीकी अभिकर्तासमेत रहेकी अधिवक्ता इन्दिरा धमलाले गत चैत १७ गते रिट दायर गरेकी थिइन्। अधिवक्ता धमलाको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र बीमा प्राधिकरणलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ।
गत चैत २० गते सर्वोच्चका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले अध्यक्ष ओझाविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो। सुवेदीको इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्नुका साथै दुवै पक्षलाई छलफलमा डाकेको थियो।
यसअघि गत वैशाख ८ गते, वैशाख १६ गते, वैशाख २४ गते र वैशाख ३० गते यो रिटलाई हेर्न नभ्याइनेमा तथा चैत ३१ गते र वैशाख १० गते हेर्न नमिल्नेमा राखिएको थियो।
