काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आजकल धेरै समाचारमा छाएका छन्। ट्रम्प अहिले विश्वकै सबैभन्दा व्यस्त र केन्द्रित नेताका रुपमा उदाइरहेका छन्। तर, यसबीच ट्रम्पको एउटा नयाँ प्रस्तावको अहिले फेरि विश्वका धेरै देशमा चर्चा भइरहेको छ।
वास्तवमा आप्रवासीहरुका लागि एउटा नयाँ अमेरिकी विधेयक आएको छ। जसले आप्रवासी समुदायमा हलचल मच्चाएको छ। प्रस्ताव विदेश पठाइने डलरका बारेमा रहेको छ। आप्रवासीले आफ्नो देशमा पठाउने प्रत्येक डलरमा ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क तिर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले आप्रवासीको परिवार, लगानी र तिनलाई घरसँग जोड्ने जीवन रेखामाथि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ।
यस प्रस्तावको नाम ‘द वान, बिग, ब्युटिफुल बिल’ हो। यसले गैरअमेरिकी नागरिकले आफ्नो देशमा पठाएको पैसामा ५ प्रतिशत रेमिट्यान्स कर लगाउने प्रस्ताव गरेको छ। अमेरिकामा नेपालसहित भारत, मेक्सिको, चीन र फिलिपिन्सलगायतका देशका मानिस बस्छन्। यसबाहेक क्यानडा, स्पेन र जर्मनीका मानिस पनि अमेरिकामा बसोबास गर्छन्। यो प्रस्तावका कारण यी देशले नोक्सानी व्यहोर्न सक्छन्।
उदाहरणका लागि अमेरिकामा बस्ने एक आप्रवासीले मासिक रुपमा आफ्ना परिवारलाई १ हजार पठाउँदैछ। प्रस्तावित करअन्तर्गत अब ५० डलर करका रुपमा कटौती गरिनेछ। यसको अर्थ हरेक वर्ष ६०० डलरको घाटा हुनेछ।
साना र नियमित ट्रान्सफर पनि यो प्रस्तावबाट मुक्त छैनन्। हरेक महिना २०० डलर पठाउने एनआरआईले प्रत्येक पटक करको रुपमा १० डलर तिर्नुपर्नेछ।
प्रस्तावित करको दायरा धेरै ठूलो छ। यो केवल एच–१बी वा एफ–१ भिसामा ज्याला पाउनेहरुमा मात्र लागू हुँदैन। अमेरिकामा लगानी वा स्टक विकल्पमार्फत कमाउने ग्रिनकार्ड धारकहरु र एनआरआईमा पनि लागू हुन्छ। सानो ट्रान्सफरमा पनि कुनै छुट छैन। –एजेन्सी
