काठमाडौं । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले बीमा कम्पनी र नेपाल बीमा प्राधिकरणको कोषमा रहेको रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुन नसकेको जनाएको छ।
राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा बीमा क्षेत्रको अवस्थाबारे उल्लेख गर्दै महालेखाले बीमाशुल्कवापतको निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी वाणिज्य बैंकको मुद्दती खातामा जम्मा गरेर ब्याज लिन नपाइनेमा सबै बीमकले अधिकांश रकम बैंक खातामै जम्मा गरेर ब्याज आम्दानी लिई रहेको उल्लेख गरेको छ ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणले जारी गरेको लगानी सम्बन्धि निर्देशिका २०७९ मा जीवन बीमकले क,ख र ग वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल लगानीको ४५ प्रतिशतसम्म निक्षेप राख्न पाउने प्रावधान छ। यसबाहेक निर्जीवन बीमक र लघु बीमकको लागि पनि कुल लगानीको निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दती निक्षेपमा राख्न नपाउने प्रावधान भएपनि अधिकांश बीमकले कुल लगानीको ८० प्रतिशत रकम मुद्दती निक्षेपमै केन्द्रित गरेका छन्।
महालेखाले प्रतिवेदनमा लेखेको छ, बीमा कोषमा रहेको रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुन सकेको छैन । विकास निर्माण र भाैतिक आधारिशलाहरूको विकासमा सो रकम परिचालन गरेर बीमा कम्पनीहरूक आम्दानी बढ्न गई रोजगरीसमेत वृद्धि गराउनुपर्छ।
महालेखाको प्रतिवेदनले बीमा क्षेत्रको सम्बन्धमा औंल्याएका अन्य विषयहरूः
ठूलो हिस्सा बीमामा आबद्ध हुन बाँकीः
नेपालमा जीवन बीमामा सावधिक, एकल बीमा आजीवन बीमाको कभरेज १७.२ प्रतिशत छ भने म्यादी बीमाको कभरेज १८.७ प्रतिशत र वैदेशिक रोजगार बीमा ७ प्रतिशत रहेको छ। यस अनुसार अझै ५७.१ प्रतिशत नागरिक बीमामा आबद्ध हुन बाँकी छ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा न्यून योगदानः
बीमा क्षेत्र वित्तीय क्षेत्रको महत्वपूर्ण अङ्ग भए पनि नेपालमा यसको योगदान उल्लेख्य छैन। कुल गार्हस्थ उत्पादनमा बीमा क्षेत्रको योगदान करिब ३ प्रतिशत रहेको छ।
दुर्गमा अझै बीमाको सीमित पहुँचः
दुर्गम क्षेत्रमा बीमा सेवा प्रदान गर्न स्थानीय तहमा कार्यालय खोल्नुपर्ने र सञ्चालन लागत बढ्न जाने भएकाले स्वयम बीमकहरू पुगेका छैनन् । कृषी बीमामा सरकारी अनुदानको व्यवस्था भए पनि त्यस प्रति कृषकहरूको आकर्षण न्यून रहेको अवस्था छ। मौसम र जलवायू परिवर्तनले कृषी क्षेत्रको जोखिम बढ्ने र यो बहन गर्न बीमाशुल्क पनि बढी लाग्ने भएकाले बीमकले पनि यसमा त्यति उत्साहित देखिदैन ।
एक्चुअरीको सीमित अध्यापनः
बीमा व्यवसायमा एक्चुअरी लगायतका दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको छ। स्वदेशी विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रमहरूमा बीमा वा एक्चुअरी सम्बन्धी विषयले प्राथमिकता पाएको छैन ।
