काठमाडौं । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले कृषी बीमाको अनुदान सदुपयोग सुनिश्चित गर्न अनुदान नीतिमा परिमार्जन गर्नुपर्ने औंल्याएको छ।
६२ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा महालेखा परिक्षकले प्रति कृषक परिवार बीमाङ्क रकमको सीमाङ्कनका आधारमा साना कृषक तथा आर्थिकरूपमा विपन्न कृषकलाई प्राथमिकतामा राखी प्रिमियमा अनुदान प्रदान गर्ने नीति तथा कानून तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा गर्न सुझाव दिएको हो।
महालेखाका अनुसार, कृषी तथा पशुपंक्षी (मत्स्यसमेत) बीमा मार्फत आर्थिक वर्ष २०७०।७१ देखि २०८०।८१ सम्म बीमाशुल्कमा सरकारले रू ९ अर्ब २१ करोड २० लाख अनुदान उपलब्ध गराएको छ। यो अनुदान रकमको सदुपयोग सुनिश्चित हुन नसकेको र पहुँचवालाले दुरूपयोग गरेको कृषी मन्त्रालयको अध्ययन प्रतिवेदनले पनि पुष्टी गरिसकेको छ।
यो अविधमा कृषी तथा पशुपंक्षी बीमा अन्तर्गत कुल बीमाङ्क रु.२ खर्ब ५३ अर्ब ७२ लाखको बीमालेख जारी भएको छ। यो बीमालेखवापत निर्जीवन बीमकले कुल रू ११ अर्ब ९९ करोड ७३ लाख बीमाशुल्क आर्जन गरेका छन्।
महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन अनुसार, २०८१ आषाढ मसान्तसम्मको कृषी बीमा दाबी रु.९ अर्ब १६ करोड ७२ लाख रहेको थियो।
महालेखाका अनुसार, कृषी तथा पशपंक्षी बीमामा कृषकको शत प्रतिशत पहुँच कायम भएको अवस्थामा हालको बीमाशुल्क अनुदान रकममा २५ गुणा वृद्धि हुने देखिन्छ।
महालेखाले प्रतिवेदनमा सुझाव दिंदै भनेको छ,कृषी तथा पशुपंक्षी बीमा समानताको नीतिमा आधारित रहेकोले वैकल्पिक उपाय सम्बन्धमा अध्ययन गरी समताको नीति लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ।
कृषी तथा पशुपंक्षी बीमा कार्यक्रमको चुनाैतीः
महालेखा परिक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदनमा कृषी तथा पशुपंक्षी बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा संरचनागत, प्रणालीगत, नीतिगत कठिनाई रहेको उल्लेख गरेको छ।
महालेखाले बीमा कार्यक्रममा न्यून संख्यामा कृषकको सहभागिता, कृषकहरूले अनुदान सम्बन्धमा पर्याप्त जानकारी प्राप्त गर्न नसकेको, बीमा प्रकृया सरलीकरण हुन नसकेको, बीमाङ्क रकम निर्धारणमा वैज्ञानिक तरिका नभएको भन्दै कमजोर पक्षलाइ उल्लेख गरेको छ।
साथै ग्रामीण क्षेत्रमा बीमा कम्पनीको उपस्थिति नहुनु, साना र सीमान्तकृत कृषकहरूको पहुँच वृद्धि हुन नसकेको, दाबी भुक्तानी प्रकृया सरलीकरण हुन नसकेको जस्ता चुनाैती समेत रहेका छन् ।
