काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकमा गभर्नर नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिको सदस्यमा अधिकारीको नियुक्ति गैरकानुनी रहेको भन्दै अधिवक्ता नवीन धितालले अन्तरिम आदेश माग्दै रिट दायर गरेका छन्। न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासमा आज अधिकारीविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ भएको थियो। यद्यपि शर्माको इजलासले अन्तरिम आदेश नदिए पनि दुवै पक्षलाई आगामी ४ जेठमा छलफलमा बोलाएको हो।
रिटमा अधिकारी गभर्नरमा बहाल रहेकै बेला समिति गठन भएको र सो समितिमा पूर्वगभर्नरको हैसियतमा अधिकारीलाई नियुक्ति गर्नु गैरकानुनी रहेको दाबी गरिएको छ।
रिटमा अधिकारीसँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाइएको छ।
