काठमाडौं । नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिने विषय अहिले निकै चर्चामा रहेको छ। नेपालमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज चाहिन्छ वा चाहिँदैन भनेर बहसहरु पनि हुँदै आएका छन्। धेरैले आवश्यक नरहेको बताइरहेकै बेला नेपाल धितोपत्र बोर्डले भने नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने तयारी गरिरहेको छ।
चिन्तामणि शिवाकोटी नेतृत्वको अध्ययन समितिले हालको नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई पुनर्संरचना गरी प्रविधियुक्त बनाएर सञ्चालन गर्ने तथा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने दुवै विकल्प खुला राखेर सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको थियो। सोही प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारले धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो।
सरकारको निर्देशनपछि शिवाकोटीको प्रतिवेदन अध्ययन गरी कार्ययोजना तयार पार्न धितोपत्र बोर्डभित्र एउटा कार्यदल गठन गरिएको थियो। कार्यदलले एक महिनाअघि नै कार्ययोजना धितोपत्र बोर्डमा बुझाइसकेको छ। तर, उक्त कार्ययोजना धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिको बैठकमा पेस हुन सकेको थिएन।
धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिको बैठक बिहीबार साँझ बसेको थियो। बैठकमा कार्ययोजना प्रतिवेदन पेस गरिए पनि त्यसमाथि छलफल नै हुन नसकेको धितोपत्र बोर्ड स्रोत बताउँछन्। ‘सञ्चालकहरुले प्रतिवेदन नै हेर्नुभएन, उहाँहरुबीच मत बाझियो’, स्रोतले भन्यो, ‘केही सञ्चालकले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को नै पुनर्संरचना गर्नु उपयुक्त हुने राय पेस गर्नुभयो। केही सञ्चालकले भने नेप्सेको पुनर्संरचना गरेरमात्र पुँजी बजारको विकास सम्भावना नभएकोले अर्को स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो।’
सबै सञ्चालकलाई एक–एक प्रति कार्ययोजना प्रतिवेदन दिएर बैठकले टुंगिएको थियो। ‘प्रतिवेदन अध्ययन गरेर सञ्चालक समितिको अर्को बैठक पुनः छलफल गरिने भनिएको छ’, स्रोत भन्यो।
धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले सञ्चालक समितिको अर्को बैठकमा कार्ययोजना प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने बताए। ‘सोही बैठकले कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने निर्णय गर्ला’, उनले भने।
त्यसो त अध्यक्ष श्रेष्ठ नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिने पक्षमा छन्। उनले पटक–पटक नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने सरकारको निर्णय भएकोले सोहीबमोजिम आफू अगाडि बढ्ने पनि बताउँदै आइरहेका छन्।
धितोपत्र बोर्डले २०७९ असोजमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज लाइसेन्सका लागि आवेदन मागेको थियो। तर, आवेदन दिने म्याद सकिनै लाग्दा प्रक्रिया रोक्न परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश आएको थियो। सोही वर्ष कात्तिक ४ गते धितोपत्र बोर्डले स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि खुलाइएको आवेदन स्थगित गरेको थियो।
पछि सर्वोच्चले रिट खारेज गरेपछि धितोपत्र बोर्डले फेरि बाँकी १० दिन म्याद राखेर २०७९ चैत ३० गते आवेदन खुला गरेको थियो। त्यतिबेला नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज, हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज र नेसनल स्टक एक्सचेन्ज अफ नेपालले आवेदन दिएका थिए।
