काठमाडौं । खातामा पैसा नभएको चेक दिएर बैंकिङ कसूर मुद्दा खेप्नुपर्ने अवस्था रहेका आसामीले अब बैंकिङ कसूर सम्बन्धि मुद्दा खेप्नु नपर्ने भएको छ। सरकारले बुधबारदेखि लागू हुने गरी चेक अनादर (बाउन्स)सम्बन्धी कसुर सम्बन्धमा नयाँ कानुन लागू भएको छ ।
सरकारले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ मा गरेको संशोधन नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएसँगै यो नयाँ प्रावधान लागू भएको हो। संशोधित ऐनमा अब चेक बाउन्ससम्बन्धी कसुरमा प्रहरीले मात्र अनुसन्धान गरेर मुद्दा प्रकृया अघि बढाउनेछ । यसअघि सर्वसाधारणले चेक अनादरको मुद्दा सिधै अदालतमा दर्ता गर्ने विकल्प समेत थियो ।
बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन संशोधनमार्फत विनिमय अधिकार ऐन, २०३४ दफा १०७(क) खारेज गरिएको छ । यो दफामा चेकमा उल्लेख भए बराबरको पर्याप्त निक्षेप नभएमा सजायसम्बन्धी व्यवस्था थियो । एउटै कसुरमा दुईथरी कानून रहेको भन्दै अब एउटै मात्र कायम गरिएको छ ।
विनिमेय ऐनको दफा १०७(क) खारेजसँगै चेक बाउन्स भएका एक वर्षभन्दा पुराना चेक काम नलाग्ने भएका छन् । विनिमय अधिकार ऐन, २०३४ अनुसार अनादर भएका चेकको हदम्याद पाँच वर्ष हुन्थ्यो । अब बैंकिङ कसुर ऐनअनुसार मात्र मुद्दा चल्ने भएकाले चेक बाउन्स भएको एक वर्षभित्र प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गरिसक्नुपर्ने हदम्याद राखिएको छ ।
प्रहरीमा जाहेरी दर्ता भएको ६ महिनाभित्र प्रहरीले अदालत समक्ष मुद्दा लग्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।
चेक बाउन्स गर्नुअघि ४५ दिनको समयः
संशोधित ऐनमा चेकमा उल्लेख भएअनुसार खातामा पर्याप्त निक्षेप नभएमा बैंकले खाताधनीलाई ४५ दिनको समय दिएर पैसा जम्मा गर्न सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो अवधिभित्र पनि रकम जम्मा नगरे तीन दिनभित्र चेक अनादर गरेको प्रमाणित गरी धारकलाई चेक फिर्ता दिने प्रावधान छ । यसमा राष्ट्र बैंकले चेक अनादरसम्बन्धी व्यहोरा बनाउनेछ ।
चेक बाउन्सको मुद्दामा जरिवानावापतको रकम पनि घटाइएको छ। बिगोको आधारमा कैद सजाय निर्धारण गरिएको छ । यसअघि जरिवाना शतप्रतिशत रहेकोमा अब बिगो भराएर पाँच प्रतिशत मात्र राखिएको छ ।
१५ लाखसम्मको बिगोमा एक महिना, १५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म तीन महिना, ५० लाखदेखि एक करोडसम्म एक वर्ष, एक करोडदेखि १० करोडसम्म दुई वर्ष र १० करोडभन्दा धेरै बिगोको हकमा चार वर्ष कैद सजायको प्रावधान राखिएको छ ।
यसअघि चेक बाउन्सको मुद्दा मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिताअनुसार मिलापत्र हुनेमा अब मूल ऐनमै समावेश गरिएको छ । ऐनमा चेकको उल्लेख रकमको स्रोत खोज्ने व्यवस्था भने राखिएको छैन । यसले सम्पत्ती शुद्धिकरणलाइ प्रोत्साहन गर्ने भन्दै आशंका गरिएको छ।
