काठमाडौं । सरकार र निजी क्षेत्रको मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूबीचको सहमति कार्यान्वयनमा मेडिकल कलेजका साहूले आनाकानी गरेपछि आवासीय चिकित्सक ठगिएको महशुस गरेका छन् ।
आवासीय चिकित्सकलाइ न्यूनत्तम मासिक तलब सुनिश्चित गर्न सरकारले निर्देशन दिएपनि निजी क्षेत्रको शिक्षण अस्पताल सञ्चालकहरूले मानेका छैनन् । उनीहरूले विद्यार्थी भर्नाको सिट संख्या वृद्धि नहुँदासम्म भत्तावापतको भुक्तानी गर्न नसिकेन भन्दै शर्त राखेका छन् ।
सरकारले आठौं तह बराबरको निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन मेडिकल कलेज सञ्चालकलाइ निर्देशन दिएपनि तलब निर्धारणका लागि आठौं तहसँग समान हुने गरी तलब निर्धारण गर्ने भन्ने विषय समावेश गरेको छैन ।
निर्वाह भत्ता बढाउनुपर्ने मागबारे शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग पटक–पटक वार्ता गर्दा पनि निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन । माग पुरा नभएपिछ आवासीय चिकित्सकहरु आन्दोलन चर्काउने तयारीमा छन् । शुक्रबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मन्त्रीसहित आन्दोलनरत चिकित्सकबीच वार्ता भए पनि सहमति हुन सकेन ।
आवासीय चिकित्सकले पूर्णकालीन चिकित्सकसरह उपचारमा खटिने गरे पनि कलेजहरुले श्रम शोषण गरिरहेको उनीहरुको आरोप छ । निजी मेडिकल कलेजको शर्तअनुसार एमबिबिएस र बिडिएसको सिट संख्या र शुल्क वृद्धि गर्न लागिएको भन्दै विद्यार्थीहरु आक्रोशित छन् ।
आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता बढाउने निर्णय चिकित्सा शिक्षा आयोगको सिफारिश समितिले गत फागुनमा गरेको थियो । यसैसाता आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अोलीको अध्यक्षतामा बसेको आयोगको बैठकले निर्णय कार्यान्वयन गर्न मेडिकल कलेजलाई निर्देशन दिएको थियो । शुक्रबार पनि स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने निजी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेजसम्मको चेतावनी दिन बाध्य भए ।
निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले सरकारले भनेजस्तो आवासीय चिकित्सकलाई आठौं तह बराबरको निर्वाह भत्ता दिन तयार रहे पनि त्यसको बदलामा एमबिबिएस र बिडिएसको सिट संख्या १ सय ५० पुर्याउनुपर्ने र शुल्क वृद्धि गर्नुपर्ने सर्त अघि सारेका छन् ।
एमबिबिएस र बिडिएससहित स्नातकोत्तर तह पढाउने १८ वटा निजी मेडिकल कलेज सञ्चालनमा छन् ।
