काठमाडौं। बीमकको संस्थागत सुशासन निर्देशिका २०८० मा पद रिक्त भएको ३ महिनाभित्र उपकार्यकारी प्रमुख अर्थात नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) नियुक्त गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ। यो प्रावधान लागू भएको वर्ष दिन पूरा हुँदासमेत प्राधिकरणले यो डीसीईओ नियुक्तिसम्बन्धी प्रावधान कार्यान्वयन गराउन सकेको छैन।
निर्देशिकामा स्पष्ट प्रावधान भए पनि ३ महिनाभन्दा लामो समयदेखि ६ वटा बीमा कम्पनीमा उप कार्यकारी प्रमुख पद रिक्त रहेको छ। उपकार्यकारी प्रमुख पद रिक्त रहेको समाचार प्रकाशन भएयता प्रभु इन्स्योरेन्सले बजार व्यवस्थापन प्रमुख लामालाई डीसीईओमा बढुवा गरेको बाहेक अन्य कुनै पनि बीमकले डीसीईओमा नयाँ कर्मचारी नियुक्ति वा पुरानालाई जिम्मेवारी दिएका छैनन्।
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स, सूर्यज्योति लाइफ र मेटलाइफ इन्स्योरेन्स तथा लघु बीमकहरुमध्ये प्रोटेक्टिभ माइक्रो र लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्समा डीसीईओ पद रिक्त रहेको छ।
नेपाल पुनर्बीमा सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा दामोदर भण्डारी छन्। हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्समा गोकर्ण दुवाडी सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा कार्यरत छन्। सूर्यज्योति लाइफमा सीईओ मुनि चिफ बिजनेस अफिसर परशुराम मरासिनी छन्। यसैगरी प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्समा प्रमुख कार्यकारी मुनि महाप्रबन्धक पदमा अभिम डंगोल छन्। लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्समा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मुनि चिफ अपरेटिङ अफिसर दिग्विजय सिंगल कार्यरत छन्।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रिक्त भएको अवस्थामा तत्कालै कार्यकारी जिम्मेवारी वहन गर्न योग्य उम्मेदवार संस्थाभित्रैबाट तयार पार्न वा अस्थायीरूपमा जिम्मेवारी प्रदान गर्नका लागि प्राधिकरणले उपकार्यकारी प्रमुखसम्बन्धी व्यवस्था संस्थागत सुशासन निर्देशिकामा गरेको हो।
नीतिगत निर्णयहरु गर्नुपर्ने बीमकको संस्थागत संरचनाभित्र लामो समय उपकार्यकारी प्रमुखविहीन रहनु भनेको अप्रत्याशित रुपमा प्रमुख कार्यकारी पद रिक्त भएको अवस्थामा समग्र कम्पनीको सञ्चालन र नियन्त्रण नै धरापमा पर्ने अवस्था हुनसक्छ। संस्थाभित्रै कार्यरत कर्मचारीलाई तत्कालै नेतृत्वको जिम्मेवारी दिने अवस्था रहँदैन। निर्णय क्षमता र अख्तियारी दुवैको सीमितताका कारण उच्च व्यवस्थापन तहमा शून्यतासँगै अन्यौलता ल्याउने जोखिम पनि छ।
नायब प्रमुख कार्यकारी पदमा नियुक्ति गर्दा वा कार्यरत कर्मचारीलाई बढुवा गर्दा तलबबापतको खर्चभार बढ्ने भन्दै महाप्रबन्धक वा विभागीय प्रबन्धक तहका कर्मचारीबाटै डीसीईओ तहको काम लिइरहेका छन्।
