काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३’ को संशोधन कार्यान्वयन नगर्ने आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले निरन्तरता दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालले मापदण्डको संशोधित प्रवाधान लागू नगर्न यसअघि दिइएको अन्तरिम आदेशलाई बुधबार निरन्तरता दिएको हो। यो आदेशसँगै अब ६५ वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिलाई सरकारले सार्वजनिक निकायको अध्यक्ष वा सदस्य पदमा नियुक्त गर्न नपाउने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा समेत नियुक्त गर्न पाउनेछैन।
अधिवक्ता विशाल थापालगायतले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई बुधबार न्यायाधीशद्वयको इजलासले निरन्तरता दिने गरी आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक निकायमा ६५ वर्ष उमेर नाघेकालाई पदाधिकारी र सदस्य नियुक्त गर्नका लागि सरकारले मापदण्डमा गरेको संशोधन कार्यान्वयन तत्कालका लागि नगर्न भनेको हो । गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बेला अर्थ मन्त्रालयले मापदण्डमा संशोधन गरी ६५ वर्ष उमेर पुगेकालाई पनि नियुक्त गर्ने प्रावधान राखेको थियो ।
सरकारले संशोधन गरेको मापदण्डमा अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकाय अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंक,नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल बीमा प्राधिकरणलगायत १५ वटा संस्था छन् । यी सबै संस्थामा मन्त्री परिषदबाट नै कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान छ। राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा नेकपा एमाले निकट पूर्व प्रशासकलाइ नियुक्त गर्ने बाटो खुला गर्न संशोधन गरिएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।
