काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को चैतसम्म नेपाल बीमा प्राधिकरणमा परेका मुद्दामध्ये करिब साढे १७ प्रतिशतमात्रै फैसला र सहमति भएको देखिएको छ।
प्राधिकरणबाट प्राप्त जानकारीअनुसार चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा ८४ वटामात्रै मुद्दाको सहमति र फैसला भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा गत वर्ष २०८०।८१ बाट सरिआएकासहित ४८२ वटा मुद्दा परेका थिए। तीमध्ये चालु आर्थिक वर्षमा १९२ वटा र पुनरावेदन ३ वटा तथा गत आर्थिक वर्षबाट सरिआएको २८७ वटा गरी कुल ४८२ वटा मुद्दा रहेको थियो।
तीमध्ये ६३ वटा मुद्दाको फैसला भएको छ भने २१ वटाको सहमति भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका अनुसार ३९८ वटा मुद्दा अर्थात ८२.५ वटा मुद्दाको टुंगो लाग्न बाँकी रहेको छ।
गत वर्ष आर्थिकमा पनि अघिल्लो वर्ष २०७८।७९ बाट १९२ वटा र सोही वर्ष परेका २४५ वटा गरी कुल ४३७ वटा मुद्दा रहेको थियो। तीमध्ये गत आर्थिक वर्ष १५० वटा मुद्दाको सहमति र फैसला भएकोमा २८७ वटा मुद्दाको टुंगो लाग्न बाँकी थियो।
प्राधिकरणमा अध्यक्ष भएर आएपछि शरद ओझाले गत वैशाख १ गतेबाट न्यायिक इजलास सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका थिए। तर, आवश्यक पूर्वाधार र कार्यविधि नहुँदा हालसम्म पनि प्राधिकरणमा न्यायिक इजलास सञ्चालन हुन सकेको छैन।
