काठमाडौं । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित चिकित्सा शिक्षण संस्थाका मालिकहरूले विद्यार्थी भर्नाको संख्या र शिक्षण बढाउने शर्तमा आवासीय चिकित्सकहरुको निर्वाह भत्ता वृद्धि गर्ने सहमति जनाएका छन् ।निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित मेडिकल कलेजका मालिकहरूले आवासीय चिकित्सकहरुको न्यूनत्तम पारिश्रमिकलाइ विद्यार्थी संख्या र शिक्षण शुल्क दुबै बढाउने बलियो बहानाका रूपमा अघि सारेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १९औं बैठकले एमबीबीएस र बीडीएसको सिट र शुल्क बढाउनका लागि अध्ययन सहितको राय पेश गर्न आयोगका निर्देशक सुजनबाबु मरहठ्ठाको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदलमा विज्ञका तर्फबाट प्राडा दिव्यासिंह शाह, वरिष्ठ चार्टर एकाउन्टेन्ट महेश गुरागाईं, निजी मेडिकल कलेजका तर्फबाट चार्टर एकाउन्टेन्ट सन्तोष खनाल, शिक्षा, स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिवहरू रहनेछन्।
निजी क्षेत्रको लगानी रहेको शिक्षण अस्पतालहरूमा विद्यार्थी भर्ना संख्या थप्ने विषयमा यसअघिको बैठकबाट गठन भएको कार्यदलले नै हाल कायम रहेको एक सय सिटको सीमा हटाउन र संख्या थप गर्न सुझाव दिई सकेको छ ।
मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको पहल पछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै सिट संख्या थप्न र शिक्षण शुल्क वृद्धि गर्नका लागि सहमति दिएपछि १८ औं बैठकले गठन गरेको कार्य दलले भर्ना कोटा बढाउन सकिने राय सहितको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो।
मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूले हालको १०० संख्याबाट कम्तीमा १५० विद्यार्थी भर्ना संख्या कायम गर्नुपर्ने दबाब दिइरहेका छन् । साथै कुल भर्ना क्षमताको ३३ प्रतिशत विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
आन्दोलनरत आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्तावापतको रकम कहिले भुक्तानी गर्ने भन्ने विषयमा एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपाल पदाधिकारीहरू माैन छन्। कुनै मिति तय गरेका छैनन् ।
आन्दोलनरत चिकित्सकले निर्वाह भत्तावापतको रकम भुक्तानी नपाउँदासम्म काममा नफर्किने चेतावनी दिंदै आएका छन् ।
सिट सङ्ख्या र शुल्क संरचना पुनरावलोकनका लागि १८ औं बैठकले शिक्षा सचिव दीपक काफ्लेको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो। कार्यदलले दिएको सुझावसहितको प्रतिवदन आयोगको बैठकले स्वीकार गरेको छ। आयोगका एक सदस्यका अनुसार, कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा मेडिकल कलेजहरूमा एमबीबीएस र बीडीएस तहमा विद्यार्थी भर्ना संख्या बढ्ने बाटो पनि खुला भएको छ। यो विषयमा कार्यविधि तयार भएर कार्यान्वयन भएको अवस्थामा झापाका व्यापारी दुर्गा प्रसाइसहित देशैभरका निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू लाभान्वित हुनेछन्। तर, महँगो शिक्षण शुल्कका कारण रकमको अभावमा मेडिकल शिक्षा बढ्न खोज्ने जेहेन्दार तर मध्यम वर्ग र गरिब परिवारका विद्यार्थीका लागि यो झन् पहुँच बाहिर पुग्नेछ।
सरकारले विद्यार्थी भर्ना कोटा र शिक्षण शुल्क दुबै बढाउन बाटो खुलाउने भएपछि निजी मेडिकल कलेजका मालिकहरू,आयोगको निर्णय अनुसार आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता दिन सहमत भएका छन् । आयोगको २०८१ माघ २५ गतेको १६ औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजले सरकारी सरह पोष्ट ग्र्याजुएट तह(पिजी) का आवासीय चिकित्सकलाई मासिक रु ४८,७३७ निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो।
