काठमाडौं । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा व्यापक अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको ठहर गरिएको छ।
प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले स्थलगत अध्ययन तथा अनुगमनका क्रममा उक्त विमानस्थलको ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भमै अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको हो। आज उपसमितिले लेखा समितिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा निर्माणका क्रममा आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि व्यापार अनियमितता भएको उल्लेख छ।
यसैगरी सार्वजनिक खरिद ऐन तथा प्रचलित मान्यताविपरीत भ्रष्टाचारलाई वैधता प्रदान गर्ने मनसायले ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरी लागत अंक वृद्धि गर्न नीतिगत निर्णय गरेको समितिले अध्ययनका क्रममा पाएको छ। मूल सम्झौताको प्रावधानविपरीत कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता गर्ने मनसायबाट नयाँ कार्यान्वयन सम्झौता गरी पटक–पटक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले मास्टर लिस्टका आधारमा २ अर्ब २२ करोड ४० लाख रुपैयाँ आर्थिक अनियमितता गरेको देखिएको र महालेखापरीक्षकको ६० औँ प्रतिवेदनले समेत असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजुका रुपमा राखेको प्रतिवेदन उल्लेख छ। यस विषयमा समितिले पत्राचार गर्दासमेत अर्थ मन्त्रालयले कुनै जबाफ नदिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
यसैगरी ल्याउन सबै सुविधा र पूर्वाधार निर्माण गरी विमानस्थल पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याउने जिम्मेवारी ठेकेदार हुने व्यवस्था छ। जसअनुसार ठेकेदार कम्पनीले नै छिनेडाँडा काट्नुपर्ने थियो। तर, सम्झौताविपरीत प्राधिकरणले ३२ करोड २ लाख रुपैयाँमा छुट्टै निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिई सीधै अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेको समितिको ठहर छ।
मुख्य सम्झौतामा सबै प्रोजेक्टकै जम्मा रकमबाट गर्नुपर्ने थुप्रै काम प्राधिकरणको बजेटबाट भुक्तानी गरिएको समितिले निष्कर्ष निकालेको छ।
नीगिगत, प्रक्रियागत र कार्यान्वयनमा संलग्न जिम्मेवार प्राप्त सम्पूर्ण निर्माणकर्ता पदाधिकारी, कर्मचारी र नेपाल नागरिक उड्डयनका पूर्व र बहालवाला पदाधिकारीमाथि छानबिन र अनुसन्धान गरी हदैसम्मको कारबाही गर्न गराउन अख्तियार दुरुपयोग आयोग तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई निर्देश गर्न प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ।
