काठमाडौं । सरकारले पर्वतारोहणमा बीमामा कडाइ गर्न लागेको छ। पर्यटनसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा पर्वतारोहणमा बीमामा कडाइ गर्न लागेको हो।
हाल यो विधेयक राष्ट्रियसभामा छलफलका लागि दर्ता गरिएको छ। दुवै सदनबाट पारित भएपछि यो विधेयकले कानुनी रुप लिनेछ।
विद्यमान पर्यटन ऐन, २०३५ लाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याउन लागिएको विधेयकमा पर्वतारोहण व्यवस्थापन गर्ने ट्रेकिङ एजेन्सीले पर्वतारोहण दलका सदस्य, सम्पर्क अधिकृत, सरदर, पथप्रदर्शक र सहयोगको प्रचलित कानुनबमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त बीमा कम्पनीबाट बीमा गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बीमा पर्वतारोहणसम्बन्धी कार्य सुरु हुनुअगावै गर्नुपर्नेछ।
पर्वतारोहण दलसम्बन्धी सबैको बीमा कम्पनीबाट व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य उपचार बीमा, खोज तथा उद्धारसम्बन्धी बीमा र मृत शरीर व्यवस्थापनको बीमा गराउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
ट्रेकिङ एजेन्सीले बीमा गराउँदा एक सिजनमा एकभन्दा बढी हिमालचुली आरोहण गर्ने पर्वतारोण दल, त्यस्ता पर्वतारोहण दलका साथमा जाने सरदार, पथप्रदर्शक वा सहयोगीका लागि ३ महिना अवधिसम्मको एकमुष्ठ बीमा गराउनुपर्ने प्रावधान विधेयकमार्फत ल्याइएको छ।
व्यक्ति वा पर्वतारोहणको काममा लगाइएको कुनै सहयोगीको बीमा गर्न नपाउँदै काम लगाइएको भएमा सो अवधिमा त्यस्ता व्यक्ति बेपत्ता भएमा, दुर्घटनामा परेमा वा मृत्यु भएमा निज वा निजको हकवालाई ट्रेकिङ एजेन्सीले तल उल्लेखित क्षतिपूर्तिबापत रकम तिर्नुपर्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छः
- मृत्यु भएमा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा गराउँदा सोबापत पाउनेबराबरको रकम र मृत शरीर व्यवस्थापन गर्न लाग्ने खर्चबराबरको रकम ।
- बेपत्ता भएमा खोजी गर्न लाग्ने खर्चबराबरको रकम ।
- दुर्घटनामा परेमा उद्धार तथा उपचार गर्न लाग्ने रकम ।
‘दुर्घटना’ भन्नाले आकस्मिक वा प्राकृतिक दुर्घटना, हिउँ वा भौगोलिक उचाइबाट हुने स्वास्थ्यसम्बन्धी जटिलता वा चोपटक लागेको अवस्था सम्झनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ। बीमा रकम तथा बीमासम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमाजिम हुनेछ।
विधेयकमा भएको व्यवस्थाबमोजिम ट्रेकिङ एजेन्सीले बीमा नगराएमा कसुर मानिनेछ र ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्नेछ।
त्यसो त नेपाल पर्वतारोहण संघले हिमाल आरोही तथा गाइडलाई आरोहरण अनुमतिका लागि आवेदन दिँदा ३० लाख रुपैयाँको बीमा गरिएको पोलिसी ल्याउन अनिवार्य गरेको छ।
